‘बळी’ घेणाऱ्यांचे राज्य

मान्सून चांगला होऊनही राज्यातील शेतकऱ्यांची परवड थांबलेली नाही. सरकार बदलले असले तरी बळीराजाचे रुसलेले नशीब बदललेले नाही. तेव्हा सध्या होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चुकीच्या सरकारी धोरणांने केलेल्या ‘हत्या’च आहेत, असे कुणी म्हटले तर सत्ताधाऱ्यांकडे त्याचे काय उत्तर आहे? कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबाराही कोरा करायचा नाही आणि दुसरीकडे वरुणकृपेने फुललेल्या शेतमळ्यातील पीक कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आणायची. हे बळीराजाचे राज्य नव्हे. हे तर शेतकऱ्यांचे ‘बळी’ घेणाऱ्यांचे राज्य म्हणावे लागेल!

 बळीघेणाऱ्यांचे राज्य

महाराष्ट्रावर या वर्षी वरुणराजाने कृपावृष्टी केली. त्यात पुन्हा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनीही जलसिंचनाच्या कामाबाबत बऱ्याच वल्गना केल्या. त्यामुळे राज्यातील बळीराजाच्या मानेभोवती आवळला गेलेला आत्महत्येचा फास निदान या वर्षी तरी सैल होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र कसचे काय अन् कसचे काय! शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबायला काही तयार नाही. मराठवाड्यात तर दर दिवशी दोन शेतकऱ्यांना मृत्यूला कवटाळावे लागत आहे. मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा केंद्रबिंदू मराठवाडा झाला आहे. यंदाचा पावसाळा वगळता मागील पाच-सहा वर्षे मराठवाड्याने सलग दुष्काळाचे तडाखे सहन केले. या वर्षी मान्सून चांगला होऊनही या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. मराठवाड्यावर ‘अस्मानी’ची कृपा झाली तरी ‘सुलतानी’ची अवकृपा कायमच आहे. राज्यातील भाजप सरकार जलसिंचनासह अनेक कामांच्या गमजा नेहमीच मारीत असते. आताही जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत त्या पक्षाने त्या विषयी स्व-कौतुकाचे ढोल यथेच्छ पिटले, पण मग तरीही मराठवाड्यात दिवसाला दोन शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ का आली, या प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारलाच द्यावे लागेल. किंबहुना सध्या होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या या अधिकगंभीर आणि चिंताजनक आहेत. कारण त्या कर्जबाजारीपणा किंवा नापिकीमुळे होत नसून शेतमालाच्या पडलेल्या भावांमुळे होत आहेत. वरुणराजाच्या कृपेने पाच-सहा वर्षांनंतर प्रथमच मराठवाड्यातील शेतीशिवारे फुलली, पीकपाणी चांगले झाले, पण शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर या समाधानाचे हसू फुलूच द्यायचे नाही असा चंगच जणू राज्यातील भाजप सरकारने बांधला आहे. त्यामुळेच शेतमालाचे भाव पडले आणि बळीराजाचे फुललेले नशीबही मावळले. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांत मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा ११७ वर पोहाचला. खरे तर दुष्काळाचा राक्षस मराठवाड्याचा घास गिळण्यासाठी निघाला असताना त्याला शिवजलक्रांतीच्या माध्यमातून आवर घातला तो शिवसेनेनेच. सरकारवर अवलंबून न राहता कुठे नदीचे खोलीकरण, नदीनाल्यांचे सरळीकरण, बंधाऱ्यांचे रुंदीकरण अशा अनेक माध्यमांतून शिवसेनेने शिवजलक्रांती यशस्वी केली. त्यामुळेच यंदा वरुणराजाची कृपा झाल्यावर मराठवाड्यातील वर्षांनुवर्षे कोरड्या पडलेल्या नद्या, नाले, बंधारे ओसंडून वाहिले. भेगांनी विद्रूप केलेल्या शेतजमिनीने प्रथमच ‘हिरवा शालू’ नेसला. पीकही चांगले आले. मात्र या आनंदाला सरकारी कारभाराचीच दृष्ट लागली आणि शेतमालाचे भाव पडले. त्यात पुन्हा मोदी सरकारच्या नोटाबंदीचा वरवंटा ऐन सुगीच्या हंगामात फिरला. त्यामुळे पडेल त्या किमतीला खरीपाचे पीक व्यापाऱ्यांच्या तागडीत ओतण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. रब्बी हंगामासाठी बी-बियाणे, खते घेण्याचीही मारामार झाली. त्याचीच परिणती आज मराठवाडय़ात दर दिवशी दोन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत झाली आहे. तूरडाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचीही अवस्था खरेदी केंद्रे बंद करून राज्य सरकारने ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी केली आहे. ही खरेदी केंद्रे सुरू ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असले तरी हजारो शेतकऱ्यांचे व्हायचे ते आर्थिक नुकसान झालेच आहे. मान्सून चांगला होऊनही राज्यातील शेतकऱ्यांची परवड थांबलेली नाही. सरकार बदलले असले तरी बळीराजाचे रुसलेले नशीब बदललेले नाही. तेव्हा सध्या होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चुकीच्या सरकारी धोरणांने केलेल्या ‘हत्या’च आहेत, असे कुणी म्हटले तर सत्ताधाऱ्यांकडे त्याचे काय उत्तर आहे? कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबाराही कोरा करायचा नाही आणि दुसरीकडे वरुणकृपेने फुललेल्या शेतमळ्यातील पीक कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आणायची. हे बळीराजाचे राज्य नव्हे. हे तर शेतकऱ्यांचे ‘बळी’ घेणाऱ्यांचे राज्य म्हणावे लागेल!