शेतकरी कर्जमाफी याद्यांच्या दिरंगाईनंतर सरकारकडून पुन्हा बदल

प्रातिनिधिक

सामना प्रतिनिधी । नगर

शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा उलटून पाच महिने उलटल्यानंतरही सरकारकडून या कर्जमाफीचा घोळ सुरूच आहे. सरकारकडून आता नव्याने शेतकऱ्यांसह त्यांच्या आई-वडिलांचे पूर्ण नाव आणि त्यांचे जन्मठिकाण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती तत्काळ गोळा करून सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, एकीकडे शेतकरी कर्जमाफीचा बट्टय़ाबोळ सुरू असतानाच दुसरीकडे प्रशासकीय कर्मचारीही मेटाकुटीला आले आहेत. सरकारकडून रोज एक नवा आदेश काढून शेतकऱ्यांसह प्रशासकीय अधिकाऱयांचीही चेष्टा केली जात असल्याचे काही अधिकारी खासगीत सांगत आहेत.

शेतकऱयांच्या ऐतिहासिक संपामुळे जून महिन्यात राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. मात्र, सरकारकडून रोज नवनवीन आदेश काढून शेतकरी कर्जमाफीचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर तालुकास्तरीय कमिटी विविध कार्यकारी सोसायट्यांकडून माहिती गोळा करून शासनाला पाठवत आहेत. जिल्हा सहकारी बँका व राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही याची एकत्रितपणे माहिती गोळा करून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्जांद्वारे शेतकरी कर्जदारांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. नगर जिह्यात ३ लाख ७६ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यात अवघा एक टक्का म्हणजे, ३३७१ पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. अर्जांमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी पुन्हा एकदा कामाला लागले आहेत. अनेक ठिकाणी सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे याद्याच मिळत नसल्याची ओरड पाहायला मिळत आहे.

कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर दुसरीकडे जिल्हा सहकारी बँकेमध्ये त्यातील हिश्श्यापोटी १८ कोटी रुपये स्वतंत्र खात्यामध्ये जमाही झाले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल अशी शक्यता होती. मात्र, आजपर्यंत याद्या प्रसिद्ध होऊनसुद्धा शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. कारखाने सुरू झाले असून, पेमेंटची रक्कम कर्जखात्यात तर जमा होणार नाही ना, अशी भीती असल्याने शेतकरी कारखान्यांना ऊस देण्याचे टाळत आहेत.

सरकारकडून आदेशांमध्ये वारंवार होणारे बदल, त्यातच सातत्याने होणाऱया बैठका व ग्रामीण पातळीवरून एकत्रित माहिती मागवून त्याचे ऑडिट करून याद्या वेळेत पोहच करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा गेल्या पाच महिन्यांपासून कामाला लागली आहे. सर्व अडचणींवर मात करत अर्जातील १ ते ६६ कॉलम पूर्ण करून अद्ययावत माहिती सादर केली. तीन प्रकारच्या याद्या प्रसिद्ध होणार असल्याने यंत्रणा त्याची वाट पाहत आहेत. शेतकरीही रोज बँकांमध्ये हेलपाटे मारून कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली की नाही याची विचारणा करत आहेत. असा सगळा बट्टय़ाबोळ सुरू असतानाच आज सरकारने एक नवा आदेश काढला आहे. शेतकऱयांनी कर्जमाफीच्या अर्जात स्वतःचे पूर्ण नाव, आई-वडिलांचे पूर्ण नाव, त्यांचा आधार क्रमांक, त्यांचे जन्मस्थळ, अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय आदी कॉलम नव्याने वाढविण्यात आले आहेत. हे रकाने भरून देण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा प्रशासनाला देण्यात आली असून, नगर जिल्हा प्रशासनाला त्याचे आदेश आज प्राप्त झाले आहेत.

प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारीही वैतागले

गेल्या पाच महिन्यांपासून प्रशासन माहिती गोळा करण्यामध्ये व आकडेवारीमध्येच गुरफटले आहे. सातत्याने होणाऱ्या बदलामुळे अधिकारी व कर्मचारी मेटाकुटीला आले आहेत. एक माहिती संपत नाही, तोच दुसरी माहिती मागविली जात आहे. त्यासाठीसुद्धा बंधने घालून देण्यात आली आहेत. असे सर्व प्रकार पाहता वेळेत काम कसे करायचे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. आता नव्याने बदल केल्यामुळे पुन्हा तालुकास्तरावरील संबंधित सचिवांमार्फत पुन्हा या बदलासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. उद्या आलेली संपूर्ण माहिती बरोबर आहे की नाही याची खात्री करावी लागणार आहे.