शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सामना प्रतिनिधी , धुळे

प्रशासनाने शेतकऱ्यांची थट्टा थांबवून त्यांना सन्मानजनक निवृत्ती वेतन द्यावे, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईत जो गैरव्यवहार झाला आहे त्याची चौकशी करावी, पात्र शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसानभरपाई द्यावी, शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, यांसह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने केली. या आंदोलनाचे नेतृत्व किसान सभेने केले. या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

किसान सभेतर्फे शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन शनिवारी निदर्शने करीत धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकाळी 11 च्या सुमारास जिह्यातून अनेक जण एकत्र आले. या वेळी आंदोलकांनी मागण्यांच्या घोषणा देत शासनाचे लक्ष वेधले. यात किसान सभेसह लाल बावडा शेतमजूर युनियन, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. केवळ पाच वर्षे आमदार किंवा खासदार राहिलेल्या व्यक्तीला निवृत्ती वेतन दिले जाते, पण संपूर्ण देशाचे पालन-पोषण करणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र निवृत्ती वेतन दिले जात नाही. शेतकऱ्यांची थट्टा थांबवून शेतकरी आणि शेतीच्या हिताचे निर्णय सरकारने घ्यायाला हवेत. अशा आमच्या मागण्या असल्याची माहिती हिरालाल परदेशी यांनी दिली. या आंदोलनात वसंत पाटील, साहेबराव पाटील, गुलाब पाटील, हिरालाल सापे, पोपट चौधरी, रमेश पारोळेकर, मदन परदेशी, गुमान पावरा, कवरलाल कोळी, जितेंद्र देवरे, दिनेश माळी यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते.

या आहेत मागण्या

प्रत्येक शेतकरी आणि शेतमजुराला किमान तीन हजार रुपये दरमहा निवृत्ती वेतन द्यावे. उत्पादित खर्चाच्या तीन पटीपर्यंत शेतीमालास हमीभाव हवा. महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. जिह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षाची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही ती द्यावी. वनक्षेत्र कसणाऱ्या आणि बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांनादेखील नुकसानभरपाई द्यावी. पिढय़ान्पिढय़ा वनक्षेत्र कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे द्यावेत. वनहक्क दाव्यांसाठी तीन पिढय़ांची अट रद्द करावी. वनक्षेत्रातील शेतजमीनधारकांना सिंचन विहिरीसाठी अनुदान तसेच वीजपुरवठा करावा.