सरकारचे कर्जमाफीचे निकष अन्यायकारक!: शेतकरी

सामना ऑनलाईन । मुंबई

महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीसाठी निश्चित केलेले निकष अन्यायकारक आहेत. या निकषांमुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही, असे शेतकरी संघटनाची सुकाणू समिती म्हणाली.

राज्य सरकारने ३० जून २०१६ पूर्वीच्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या येाजनेचा भाग म्हणून सुरू असलेल्या हंगामासाठी बँकांनी दहा हजार रुपये शासन हमीच्या बदल्यात द्यावे अशा स्वरुपाचा शासन आदेश काढला आहे. प्रत्यक्षात ३१ मार्च २०१७ रोजी पर्यंत जे शेतकरी कर्जफेड करू शकलेले नाहीत व त्यामुळे नवे पिककर्ज घेऊ शकलेले नाहीत त्या सर्वांनाच अशा तातडीच्या कर्जाची नितांत आवश्यकता आहे. सरकार मात्र वस्तुस्थितीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे.
तातडीच्या कर्जमाफीसाठी कोणास अपात्र करावे या विषयी शासनादेशामध्ये मोठी यादी दिली आहे. आदेशात दिलेल्या यादीप्रमाणे या सर्वांना कर्जासाठी अपात्र केल्यास एकूण शेतक-यांपैकी खूपच थोडे शेतकरी कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.

अपात्रतेचे निकष शेती व ग्रामीण वास्तवाशी सरकारी पक्षाची नाळ तुटलेली असल्याचेच लक्षण आहे. आदेशानुसार शासकीय नोकरीत किंवा अनुदानित संस्थेत नोकरीस असणारांना अशा कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात अजूनही खाते फुटले नसल्याने अनेक भावांची नावे एकाच उता-यावर व रेशन कार्डवर एकत्रच असतात. मात्र त्यांचे व्यवहार वेगवेगळे असतात. ब-याचदा जमीन वहिवाटही वेगवेगळा असतो मात्र उतारा संयुक्त असतो. अशा परिस्थितीत त्यापैकी एखादा नोकरीत असेल तर उता-यावरील सर्वच भावांना अशा कर्जापासून वंचित राहावे लागणार आहे. अनेक गरजू व संकटग्रस्त शेतक-यांवर यामुळे अन्याय होणार आहे.

ग्रामीण भागात अनेक गरीब शेतक-यांनी जमिनी विकून किंवा गहाण टाकून मुलाबाळांची शिक्षणे केली आहेत. संस्थांमध्ये नोक-या मिळाव्यात यासाठी लाखोंची कर्ज अंगावर घेत देणग्या दिल्या आहेत. अनेकांचा हा बोजा अद्याप फिटलेला आही. असे शेतकरी अद्यापही अत्यंत अडचणीत आहेत. असे असताना सरसकट नोकरीत असलेल्यांना कर्ज नाकारणे अन्यायकारक आहे.

आदेशामध्ये विविध निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. जे निवडून आले आहेत व सक्षम आहेत त्यांना अशी मदत नाकारण्यास कुणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु सरसकट सर्वच निवडून आलेले सक्षम आहेत असे मानून वर्तन करणे हास्यास्पद आहे. अनेक प्रवर्गांसाठी निवडणुकीत राखीव जागा ठेवल्या आहेत. अशा प्रवर्गातून आलेले व दूध संघासारख्या निवडणुकांमधून निवडून आलेले सारेच श्रीमंत किंवा सक्षम आहेत, ते संकटग्रस्त नाहीत असे सरकारचे सरसकट आकलन दिसते आहे. सरकारचे हे आकलन दुरुस्त करण्याची गरज आहे, असे मत सुकाणू समितीने व्यक्त केले.

कुटुंबातील कोणा एकाच्या नावे जरी चार चाकी वाहन असेत तरी अशा कुटुंबाला कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी शेतकरी अत्यंत जीर्ण वाहने अत्यल्प किंमतीत विकत घेत असतात. अशा शेतक-यांनाही या अटीमुळे वंचित राहावे लागणार आहे.
कुटुंबाची शेती एकत्र आहे, रेशन कार्ड सुद्धा एकत्रच आहे मात्र व्यवहार वेगळे वेगळे आहेत अशीच कुटुंब व्यवस्था आज ग्रामीण भागात प्रचलित आहेत. अशा परिस्थितीत घरातील अशा विभक्त व्यवहार असणा-या चार चाकी वाहन धारकांमुळे इतर सर्वांनाच कर्जासाठी अपात्र ठरविणे अत्यंत अन्यायकारक आहे.

राज्यात सध्या कर्जमाफीचे निकष ठरविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. शेतकरी संप व आंदोलनाचा परिणाम म्हणून निकष समिती बनविण्यात आली आहे. निकष समितीमध्ये शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शासनाचे प्रातिनिधी असणार आहेत. निकष अद्याप ठरलेले नाहीत. असे असताना तातडीचे कर्ज मिळविण्यासाठी शासनाने आदेश काढून वरील निकष जाहीर केले आहेत. कर्ज मिळविण्यासाठीचे हेच निकष येत्या काळात कर्जमाफीचे निकष म्हणून रेटण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे. असे झाल्यास राज्यातील बहुतांश शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहणार आहेत. शेतकरी आपल्या वरील हा अन्याय बिलकुल खपवून घेणार नाहीत.
बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या, श्रीमंत लोकप्रतिनिधी, मोठे प्रक्रियादार, कारखानदारांना शेतक-यांसाठीच्या सोयी सवलतींचा, अनुदानांचा व कर्जमाफीचा गैरफायदा घेता येऊ नये यासाठी निकष हवेत असे सरकार सांगत होते. सरकारच्या या भूमिकेचे सुकाणू समितीनेही स्वागतच केले होते. मात्र या निकषांच्या आडून सरकार गरजू व संकटग्रस्त शेतक-यांना वंचित ठेवणार असेल तर ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे. सरकारने या सर्वाची दखल घेत तातडीच्या पिक कर्जासाठी काढलेला शासनादेश तातडीने दुरुस्त करावा. सर्व संकटग्रस्त व गरजू शेतक-यांना कर्जमाफी व नव्या हंगामासाठी पुरेसे कर्ज द्यावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने केली आहे.