जंक फूड रोखण्यासाठी शाळांना पत्र, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाची मोहीम

48

सामना प्रतिनिधी, नगर

लहान मुलांमधील वाढता लठ्ठपणा, तसेच मधुमेहासारख्या आजारास कारणीभूत ठरणार्‍या ’जंक फूड’चे सेवन कमी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुढाकार घेतला आहे. ’शाळा व महाविद्यालयांच्या कँटीनमधून पिझ्झा, बर्गर यासारखे जंक फूड हद्दपार करून दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, कडधान्य यासारखे पोषक अन्नघटक असणारे पदार्थ द्यावेत,’ अशा सूचना शाळांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार नगर जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, खासगी शाळा आणि कॉलेजांना विभागाने पत्र पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील 50 शाळांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.

शाळा महाविद्यालयांच्या कँटीनमध्ये जंक फूडची रेलचेल असते. या जंक फूडमधील अतिरिक्त मेद, साखर आणि मीठ मुलांच्या आरोग्यासाठी हानीकारक असल्याचे समोर आले आहे. या पदार्थांच्या सेवनाने मुलांमध्ये स्थुलपणा वाढतो; तसेच मधुमेहासारखे आजार बळावण्याची शक्यता निर्माण होते. अगदी कमी वयातही मधुमेह, हृदयविकार होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हानीकारक असणार्‍या या पदार्थांचे सेवन कमी करण्याच्या उद्देशाने विभागाने जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. शाळा व महाविद्यालयांच्या कँटीनमध्ये या पदार्थांऐवजी पौष्टिक अन्नपदार्थ ठेवण्याचे आवाहन शाळा महाविद्यालयांना केले जात आहे. यासाठी विभागाने कँटीनसाठी मार्गदर्शिकाही तयार केली आहे. जिल्ह्यातील शाळा महाविद्यालयांना मार्गदर्शिका पाठवण्यात येणार असून, यानुसार कार्यवाही करण्यास सांगितले जाणार आहे. नगर जिल्हा कार्यालयाने कार्यवाहीस सुरुवात केली असून, पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील जवळपास साडेचार हजार शाळा आणि महाविद्यालयांना पत्र पाठविण्यात येणार आहे. विभागाने शाळा आणि महाविद्यालयांना पत्र पाठवण्यास सुरुवात केली असून, आतापर्यंत 50 शाळा व महाविद्यालयांना पत्र पाठवले आहे. या महिनाभरात जिल्ह्यातील सर्व शाळा महाविद्यालयांना पत्र पाठवण्यात येणार असल्याचे ’एफडीए’चे सहायक आयुक्त बालू ठाकूर यांनी सांगितले.

या प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यात ’एफडीए’च्या अन्नसुरक्षा अधिकार्‍यांनी शाळा महाविद्यालयांना भेटी देऊन प्राचार्य, मुख्याध्यापकांना आहार मेनूत काय बदल करणे अपेक्षित आहे, याबाबत सूचना द्यायच्या आहेत. त्यानंतर हेल्थ टीम तयार केली जाणार आहे. त्यानंतर जून ते जुलै 2019 दरम्यान शाळा व महाविद्यालयांतील मेनूवर विचार करून नवीन पौष्टिक अन्न पदार्थांचा मेनू तयार करण्यात येणार आहे. ऑगस्ट ते सप्टेंबर या काळात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या दरम्यान विद्यार्थी व पालकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबर ते डिसेंबरमध्ये प्रशासनाकडून आढावा घेण्यात येणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या