केंद्र सरकारचा शेवटचा पेपर, आता तरी ‘अच्छे दिन’ येणार का?

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

शेतमालाच्या दरातील घसरण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढती महागाई, पेट्रोल-डिझेलची रोजची दरवाढ, ढासाळलेला जीडीपी, व्यापार-उद्योगात मंदी, वाढणारी बेरोजगारी या समस्यांच्या चक्रात अडकलेल्या हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला कधी उभारी येणार? आज सादर होणाऱ्या मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात तरी ‘अच्छे दिन’ येणार का? असा सवाल देशातील सर्व स्तरातील जनता विचारीत आहे. या शेवटच्या पेपरकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रिय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे आज आपला चौथा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. २६ मे २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आले. निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन यूपीए-२ सरकारने अंतरिम बजेट मांडले होते. अर्थमंत्रालयाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर जेटली यांनी २०१४मध्ये सरकारचे पहिले पूर्ण बजेट मांडले. उद्याचे बजेट हे मोदी सरकारच्या कारकीर्दीतील शेवटचे बजेट असेल. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने सरकारला अर्थसंकल्प मांडता येणार नाही. २०१८मध्ये आठ राज्यांत होणाऱया विधानसभा निवडणुका आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला जाईल, असा अंदाज आहे.

– रोजच्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने जनता त्रस्त आहे. पेट्रोल ८० रुपयांवर, तर डिझेल ६७ रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचले आहे.
– आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलरच्या आत असतानाही देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर भडकत आहेत.
– सर्वाधिक २८ टक्के जीएसटी लावला तरी इंधनाचे दर कमी होतील. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी बजेटमध्ये घोषणा होईल का?
नोटाबंदीचा फटका; ढासळलेला ‘जीडीपी’
– गेल्या १४ महिन्यांत देशातील अर्थव्यवस्था ढवळून निघाली. ८ नोव्हेंबर २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी जाहीर केली, याची किंमत आजही अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागत आहे.
– मोदी सरकार सत्तेवर आले, त्यावेळी २०१४मध्ये देशाचे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) ७.५ टक्क्यांवर होते. नोटाबंदीपूर्वी २०१५मध्ये जीडीपी ८ टक्क्यांवर गेला होता. ८ नोव्हेंबर २०१६च्या नोटाबंदीवेळी जीडीपी ७.१ टक्के होता. २०१७-१८मध्ये जीडीपी ५.४वरून कसाबसा ६.७ टक्के असण्याची शक्यता आहे.
– २०१८-१९मध्ये जीडीपी ७ ते ७.५ टक्के राहील, असा अंदाज दोन दिवसांपूर्वी आर्थिक सर्वेक्षणात वर्तविण्यात आला आहे.

वित्तीय तूट कायम
नोटाबंदी ही आर्थिक सुधारणा होती, असा दावा सरकार करीत असले तरी, सरकारची वित्तीय तूट कायमच आहे. २०१६-१७ मध्ये वित्तीय तूट ३.५ टक्के होती. २०१७-१८ मध्ये ही तूट ३.३ टक्के राहील, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सरकारी तिजोरीतील या तुटीचा परिणाम पर्यायाने जनतेला सहन करावा लागतो.

‘जीएसटी’तही महागाई कायम
‘एक देश एक कर’ या संकल्पनेतून वस्तू आणि सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ जुलै २०१७पासून सुरू झाली. ० ते २८ टक्क्यांपर्यंत कररचना निश्चिती केली. अर्थमंत्रालयाने वेळोवेळी वस्तुंवरील कर घटविले; पण प्रत्यक्षात जनतेसाठी महागाई कमी होताना दिसत नाही. याबाबत अर्थसंकल्पात काही सुधारणा सुचाविल्या जातात का? याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.

शेतकरी अडचणीत
– सत्तेवर येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, शेतीमालास हमीभावाच्या दीडपट दर देऊ, असे आश्वासन दिले होते. मागील तीन बजेटमध्ये याबाबत एकदाही याबाबत भाष्य केलेले नाही. केवळ शेतकऱयांचे उत्पन्न २०२२ पर्यत दुप्पट करू, असे आश्वासन पंतप्रधान देतात. मात्र, हमीभावच मिळत नसेल तर उत्पन्न कसे दुप्पट होणार? असे प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
– महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्यांत शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहेत. या आत्महत्या रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही योजना आखणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
– आर्थिक सर्वेक्षणात कृषी क्षेत्राचा विकासदर २.१ टक्के इतका राहिल, असा अंदाज आहे. २०१६-१७ मध्ये कृषी विकासदर ४.१ टक्के होता.

उद्योग, व्यापारात उभारी येणार का?
– नोटाबंदीचा मोठा फटका उद्योगाला बसला. २०१७ या संपूर्ण वर्षांत बाजारातही मंदी होती. मात्र, २०१८ मध्ये उद्योग, व्यापारात तेजी येणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
– नोटाबंदीच्या चक्रामुळे अनेकांचे रोजगार गेले. प्रतिवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले होते. मात्र, अद्याप आश्वासनाची पूर्ती झालेली नाही.
– आयकर कायद्याचे कमल ८०-सी अंतर्गत पीपीएफ, टॅक्स सेव्हिंग्ज एफडीची मर्यादा १.५ लाखांवरून २ लाखांपर्यंत वाढवावी अशी मागणी आहे.
– कर्मचाऱयांना सध्या चार वर्षांत दोनदा प्रवासभत्ता मिळतो. दरवर्षी प्रवासभत्ता मिळावा, अशी मागणी आहे.
– नोटीस न देता नोकरी सोडताना कर्मचाऱयाला कंपनीला पैसे द्यावे लागतात. एकीकडे कर्मचारी वेतनावर कर देतो. त्यामुळे ही अट शिथिल करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
– गेल्या तीन वर्षांत सर्व बचत ठेवींवरील व्याज दरात घट होत आहे. याचा फटका मध्यमवर्गीयांना बसत आहेच; पण बँकांमधील ठेवीही कमी होत आहेत. लोकांचा कल म्युच्यूअल फंड गुंतवणुकीकडे वाढत आहे. यावर बजेटमध्ये
काय पाऊल उचलले जाते याकडे जनतेचे लक्ष आहे.
– आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सध्या २.५० लाख आहे. ही मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढू शकते.
– उपचार महागल्यामुळे मेडिकल रिइम्बर्समेंटची मर्यादा १५ हजारांवरून ५० हजार रुपये करण्याची शक्यता.

शेअर बाजाराला बजेटचे ग्रहण
आज केंद्रीय बजेट सादर होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी शेअर बाजाराला ग्रहण लागले. बाजार उघडताच गुंतवणूकदारांनी मोठय़ा प्रमाणावर समभागांच्या केलेल्या विक्रीमुळे मुंबई शेअर बाजारात घसरण पाहायला मिळाली. बजेटमुळे गुंतवणूकदारांनी अतिशय सावध पवित्रा घेऊन शेअरची खरेदी करणे टाळले. त्यामुळे शेअर बाजार ६९ अंकांनी घसरून ३५,९६५ अंकांवर बंद झाला तर निफ्टीही २० अंकांनी घसरून ११,०३० पर्यंत खाली आला.