जेटलींच्या पोतडीत दडलेय काय?

नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था)

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या पोतडीतून काय बाहेर पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा अर्थसंकल्प डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारा असेल आणि सेवा कराचा बोजा लादणाराही असेल अशी दाट शक्यता आहे. सर्वसामान्यांना मात्र काय महागणार आणि काय स्वस्त होणार याचीच उत्सुकता लागून राहिली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिनाअखेरीस म्हणजे 28 किंवा 29 फेब्रुवारी रोजी सादर होतो. यावर्षी फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच सादर होणार आहे. अर्थमंत्री जेटली हे जीएसटीचा विचार करून सेवा कर वाढवण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय वार्षिक तीन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते. कॅशलेस डिजिटल व्यवहार वाढावेत म्हणून रोख व्यवहारांवर कर लावण्याचाही केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे सांगितले जाते.

रेल्वेसाठी काय?

रेल्वे प्रवासात थेट वाढ होण्याची शक्यता कमी

वाढते अपघात रोखण्यासाठी रेल्वे सुरक्षेवर भर

सुरक्षेसाठी 20 हजार कोटींच्या तरतूदीची शक्यता

नवीन रेल्वेगाडय़ांच्या घोषणांची शक्यता कमी

रेल्वे प्रवासात सवलतीसाठी आधारकार्डाची सक्ती

93 वर्षांत पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा नाही

विशेष म्हणजे गेल्या 93 वर्षांत पहिल्यांदाच यंदा रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडला जाणार नसून तो उद्याच्या अर्थसंकल्पातच समाविष्ट असणार आहे. 1924पासून इंठाज राजवटीपासून रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडला जातो. ती परंपरा मोडीत काढावी अशी शिफारस नीती आयोगाच्या समितीने केली होती. सरकारी खजान्यातून रेल्वेला दरवर्षी 40 हजार कोटी रुपये मिळतात. त्यानंतर दरवर्षी रेल्वेकडून सरकारला 10 हजार कोटी रुपये डिव्हिडंड स्वरूपात दिले जातात. रेल्वेला सरकार आणि अन्य क्षेत्रांमधून मिळणाऱया जाहिरातींमधील 6 टक्के रक्कम रेल्वेकडून केंद्र सरकारला दिली जाते.

संरक्षणासाठीचा निधी 10 टक्क्यांनी वाढवणार

संरक्षणासाठी तरतूद करण्यात येणारा निधी यावर्षी 10 टक्क्यांनी वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी संरक्षणासाठी 3.40 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणाऱया देशांमध्ये हिंदुस्थान जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे.

3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

सध्या वार्षिक अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर लागत नाही. यंदा ती मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.  सध्या अडीच ते 5 लाख रुपयांपर्यंत 10 टक्के, 5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत 20 टक्के आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर भरावा लागतो. 60 ते 80 वर्षे वयोगटातील ज्ये‰ नागरिकांना सध्या 3 लाख रुपये आणि 80 वर्षावरील नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत आयकर भरावा लागत नाही.

प्रकल्प, प्रस्तावांना वेळीच मंजुरी देण्यासाठी वेळेपूर्वीच अर्थसंकल्प

वार्षिक खर्चाशी संबंधित प्रकल्प आणि प्रस्तावांना पुढील आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच संसदेची मंजुरी मिळावी यासाठी वेळेपूर्वीच अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. सन 2000 पर्यंत अर्थसंकल्प सायंकाळी पाच वाजता सादर केला जात होता. 2001 पासून तो सकाळी 11 वाजता सादर केला जातो.

सेवा कर 18 टक्क्यांवर जाणार

सेवा कर 15 टक्क्यांवरून वाढवून 16 ते 18 टक्के केला जाण्याची शक्यताही अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जीएसटी 1 जुलैपासून लागू करण्याची योजना आहे. सेवा कर वाढल्यास हॉटेलांमधील खाद्यपदार्थ, फोन बिल, विमान प्रवासासह अन्य सेवा महागणार आहेत.

‘कॅशलेस’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी  या घोषणांची शक्यता…

50 हजार रुपयांवरील रोख व्यवहारांवर कर

बँकेतून 50 हजार रुपये काढल्यास 1-2 टक्के कर

5 किंवा 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहारांवर बंदी