अर्थ खात्याने केला होता ‘JIO इन्स्टिटय़ूट’ला श्रेष्ठत्व बहालीचा विरोध

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने  ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’ला देशातील ‘सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थे’चा दर्जा दिला. मात्र या निर्णयाला केंद्रीय अर्थ खात्याने कडाडून विरोध केला होता. माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीमुळे ही बाब उघडकीस आली आहे. इंडीयन एक्सप्रेस या इंग्रजी वर्तमानपत्राने याबाबतचे वृत्त छापले आहे. जी संस्था अस्तित्वातच आलेली नाही अशा प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थेला ‘एमिनन्स’ म्हणजेच श्रेष्ठत्वाचा दर्जा बहाल करणे ही बाब शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत हानीकारक आहे असे स्पष्ट मत अर्थमंत्रालयाने नोंदविले होते.

जुलै महिन्यामध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकाम मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या देशातील सहा सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या जिओ इन्स्टीट्यूटची वर्णी लागली होती. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात जबरदस्त खळबळ उडाली होती. विरोधकांनी मुकेश अंबानींच्या मोदींशी असलेल्या सलगीमुळे हा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला होता. मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मात्र या निर्णयाचा समर्थन केलं होतं. जिओ इन्स्टीट्यूटवरील मेहेरबानीसंदर्भात माहिती अधिकारात काही कागदपत्रे मागवण्यात आली होती. या कागदपत्रांच्या आधारे दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की अरूण जेटलींकडे असलेल्या अर्थमंत्रालयाच्या एका समितीने निकषांवर बोट ठेवत जिओ इन्स्टीट्यूट सारख्या प्रस्तावित संस्थेला श्रेष्ठत्व बहाल करता येऊच शकत नाही असे म्हटले होते.

समितीने घेतलेले आक्षेप असे होते

  • शैक्षणिक संस्था अद्याप स्थापन झालेली नाही
  • भविष्यातील योजनांच्या आधारे श्रेष्ठत्वाचा दर्जा देणे न पटणारे
  • नियमानुसार प्रस्तावित संस्था श्रेष्ठत्वाच्या निकषात बसत नाही

केंद्रीय तंत्रशिक्षण विभागानेही या प्रस्तावाला स्पष्ट शब्दात विरोध दर्शविला होता. या विभागाने म्हटले होते की ‘श्रेष्ठत्वाचा दर्जा बहाल करण्यासाठी संबंधित संस्थेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भरीव योगदानाबद्दल मिळालेली आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाला आलेले यश आणि त्याची जागतिक पातळीवर घेतली गेलेली दखल या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. यासाठी एखादी संस्था अस्तित्वात आल्यापासून पुढच्या ५ वर्षांपर्यंत नव्या संस्थांचा विचार करण्यात येऊ नये. त्याऐवजी कार्यरत संस्थांचा विचार करणे गरजेचे आहे.’ हे विरोधाचे सूर २०१६ साली उमटले होते. भविष्यात होणारा विरोध लक्षात घेऊन मोदी सरकारने एक वर्षांपूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट २०१७ साली एक अधिसूचना काढली ज्याद्वारे प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थांनाही श्रेष्ठत्वाचा दर्जा बहाल करण्याचे अधिकार केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला मिळाले होते.