एक टप्पा संपला!

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी कुठल्या केंद्रावर किती मतदान झाले, कोणता उमेदवार जिंकणार यावर आता आठवडाभर चावडीवर गप्पा रंगतील, पैजाही लागतील; मात्र दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानानंतर २३ फेब्रुवारीला होणाऱ्या मतमोजणीतच जिल्हा परिषदांचे कारभारी कोण याचा फैसला होईल.

एक टप्पा संपला!

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा गुरुवारी पार पडला. हाणामारी आणि हमरीतुमरीचे किरकोळ प्रकार वगळता मतदान शांततेत पार पडले. एकंदर १५ जिल्हा परिषदा आणि १६५ पंचायत समित्यांसाठी झालेल्या पहिल्या चरणातील निवडणुकीसाठी सुमारे ६९ टक्के मतदान झाले.  मराठवाड्यांचे आठही जिल्हे, शिवाय जळगाव, नगर, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिह्यांतील दोन हजार ५६७ जागांसाठी ही चुरशीची निवडणूक झाली. यातील ८५५ जागा जिल्हा परिषदांच्या तर एक हजार७१२ जागा पंचायत समित्यांच्या आहेत. सायंकाळी साडेपाच वाजता संपलेल्या मतदानानंतर चार हजार २८९ उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी किंवा टक्का तसा समाधानकारक असला तरी सुमारे ३० टक्के लोक मतदानाचे पवित्र कर्तव्य बजावण्यात रसच घेत नाहीत हेच याही निवडणुकीत दिसले. प्रचाराचा एवढा धुरळा उडूनही सभांचा धडाका, मिरवणुका, रॅली आणि प्रचाराचे भोंगे वाजवत फिरणाऱया गाडय़ांचा कर्णकर्कश आवाज इतके दिवस कानावर आदळूनही एकतृतीयांशपेक्षा अधिक मतदारांनी मतदान केंद्रांकडे पाठ फिरवावी हे काही परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण नाही. सकाळी मतदान सुरू झाले तेव्हा मतदान केंद्रांवर जो उत्साह दिसायला हवा तो दिसला नाही. सकाळी नऊ ते दुपारपर्यंत मतदानाचा वेग चांगला होता. तथापि दुपारनंतरही घरीच रेंगाळणाऱ्या मतदारांना मतदान केंद्रावर आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांना अजूनही ‘प्रयत्न’ करावे लागतात हे वास्तव आहे, ते बदलायला हवे. आजवर इतक्या वेळा मतदान केले पण आपल्या आयुष्यात काय फरक पडला, असा प्रश्नही कदाचित काही मतदारांना पडत असावा.  रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटत नाहीत. त्यामुळेच मतदारांच्या मनातही नाही म्हटले तरी एक प्रकारचा आक्रोश असतो. हा प्रक्षोभ कित्येकदा निवडणुकांच्या वेळी उसळी घेतो आणि मग गावेच्या गावे एकमुखाने बैठका घेऊन निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार उपसतात. याही निवडणुकीत ते झालेच. राज्यातील सुमारे २५ गावांनी पहिल्या टप्प्याच्या मतदानावर बहिष्कार टाकला. यापैकी १० गावे तर एकट्या नांदेड जिह्यातील आहेत. अधिकारी आणि नेतेमंडळींनी मिनतवाऱ्या केल्यानंतर काही गावांनी बहिष्कार मागे घेतला, मात्र काही ठिकाणचे ग्रामस्थ शेवटपर्यंत बधले नाहीत. रस्त्यासाठी आम्ही एवढी वर्षे हात जोडतोय, अर्जफाटे करतोय; पण आमच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही, मग आज आम्हाला हात कशासाठी जोडता, असा सवाल गावकरी करतात तेव्हा प्रशासन आणि पुढाऱ्यांकडे त्याचे उत्तर नसते.जनतेने जनतेसाठी चालवलेले जनतेचे राज्य ही लोकशाहीतील कल्याणकारी राज्याची व्याख्या अजूनही पुस्तकातून प्रत्यक्षात आलेली नाही हाच याचा अर्थ. एवढय़ा निवडणुका येतात, सरकारे बदलतात तरी परिस्थिती का बदलत नाही, हा प्रश्न मतदान न करणाऱया आणि मतदानाच्या रांगेत उभे असणाऱया मतदारांनाही भेडसावतच असतो. केंद्र सरकारचे प्रशासन, राज्य सरकारची प्रशासकीय यंत्रणा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यंत्रणा अशी व्यवस्थांची भलीमोठी उतरंड असूनही रस्त्यांसारखे प्रश्न वीस-पंचवीस वर्षे रखडत असतील तर मतदारांनी तरी शेवटी काय करायचे? निवडणुकीवरील बहिष्काराचे कदापि समर्थन करता येणार नाही. मात्र प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्थेत शंभर टक्के मतदानाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणावयाचे असेल तर जनतेच्या प्रश्नांची तडही लागायलाच हवी. मिनी मंत्रालये म्हणून संबोधल्या जाणाऱया जिल्हा परिषदांच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीचा हाच धडा आहे! जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी कुठल्या केंद्रावर किती मतदान झाले, कोणता उमेदवार जिंकणार यावर आता आठवडाभर चावडीवर गप्पा रंगतील, पैजाही लागतील; मात्र दुसऱया टप्प्यातील मतदानानंतर  २३ फेब्रुवारीला होणाऱया मतमोजणीतच जिल्हा परिषदांचे कारभारी कोण याचा फैसला होईल.