शाळेची पुस्तकं २० रूपयांऐवजी ५० रूपयाला विकत घेतली! काँग्रेसचा आरोप

सामना ऑनलाईन । पुणे

शालेय शिक्षण विभागाने मुलांच्या अवांतर वाचनासाठी निश्चित केलेल्या पुस्तक खरेदीत मोठा घोळ झाल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत प्रकाशन ‘भारतीय विचार साधना’ यांचे जे पुस्तक २० रूपयाला उपलब्ध आहे, तेच पुस्तक सरकारने चक्क ५० रूपयांत खरेदी केले असून या प्रकाशनाकडून तब्बल ८ कोटी १७ लाख रुपयांची खरेदी करण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. विखे पाटील यांनी पुणे शहर काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

विखे पाटील यांनी या पुस्तकांच्या खरेदीची पावती पत्रकारांसमोर सादर केली. ‘भारतीय विचार साधने’वर ही सरकारी मेहरबानी का? याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या पुस्तकाकरीता जुलै २०१७ मध्ये निविदा काढण्यात आली. सप्टेंबरमध्ये पुस्तकांची यादी जाहीर झाली. मात्र निविदा प्रक्रियेत घोळ असल्याची बोंब झाल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी ही यादी रद्द केली. त्यानंतर आता १२ जानेवारीला नवी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. जुन्या यादीत संतकथा व ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वांवरील पुस्तकांचा भर होता. नव्या यादीत मात्र धार्मिक व पौराणिक पुस्तकांवर भर देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुस्तकातील भाषा प्राथमिक शाळेतील मुलांच्या डोक्यावरून जाणारी आहे. या वयोगटातील मुलांना कथा समजावी यासाठी चित्रांचा वापर अधिक केला जातो. पण या पुस्तकांमध्ये ‘कथा गणपती’सारखी एक-दोन पुस्तके सोडली तर उर्वरीत साऱ्या कथा चित्राविना आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने बोजड भाषेत लिहिलेल्या आहेत. अत्यंत कठीण व लहान मुलांसाठी अनावश्यक अशा शब्दांचा वापर केलेल्या कथांचा मजकूरच विखे पाटील यांनी यावेळी पत्रकारांना वाचून दाखवला. या पुस्तकांच्या खरेदीत विशिष्ट पौराणिक व धार्मिक कथांचा भर आहे. यातून मुलांवर विशिष्ट विचारधारेचा संस्कार लादण्याचा सरकारचा घाट असल्याचेही ते म्हणाले.

विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधानांची पुस्तके कशाला?

सरकार विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील पुस्तके खरेदी करीत असल्याबाबतही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. ही पुस्तके पौराणिक म्हणून घेतली, की धार्मिक म्हणून घेतली, की ऐतिहासिक पुस्तके म्हणून घेतली, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.