मागासवर्गीयांसाठीचा निधी महापालिकेने खर्चच केला नाही

सामना प्रतिनिधी । नाशिक

नाशिक महापालिकेने मागासवर्गीयांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचा व दलित वस्ती सुधारणा निधी खर्च न केल्याप्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, त्याचा अहवाल पंधरा दिवसांत देण्यात यावा, असे आदेश सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी नगरविकास विभागाला दिले आहेत. शिवसेना नगरसेवक प्रशांत दिवे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन हे आदेश देण्यात आले आहेत.

मागासवर्गीय नागरिक वसाहत असलेल्या भागात विविध विकासकामांसाठी शासनामार्फत महापालिकेला दलित वस्ती निधी वर्ग केला जातो, हा निधी महापालिकेने खर्च केला नाही. सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात 6 कोटी 63 लाख 42 हजार रुपये शासनाने महापालिकेकडे वर्ग केले होते, त्यापैकी फक्त 77 लाख 99 हजार रुपयांचाच खर्च करण्यात आला. सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात 10 कोटी 10 लाख 97 हजारांच्या निधीपैकी 1 कोटी 82 लाख रुपयांचाच खर्च झाला.
शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत सन 2017-18करिता 3 टक्के निधीअंतर्गत वैशिष्टय़पूर्ण, नावीन्यपूर्ण योजनेसाठीचे 2 कोटी रुपयापर्यंतचे प्रस्ताव तत्काळ पाठविण्याबाबत महापालिकेला कळविण्यात आले होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने यासाठी कुठलाही प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे व जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केला नाही. त्यामुळे सन 2017-18चा निधी राज्य शासनाकडे परत गेला, या योजनेपासून मागासवर्गीय समाजाला वंचित राहावे लागले, अशी तक्रार शिवसेना नगरसेवक प्रशांत दिवे यांनी राजकुमार बडोले यांच्याकडे केली होती. याची दखल घेवून बडोले यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.