मराठ्यांना आरक्षण देणे ही काळाची गरज!

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाले असून तसा अहवाल गायकवाड समितीच्या आयोगाने सादर केला आहे. त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण देणे ही काळाची गरज बनली आहे. तसेच भविष्यात मराठा समाजाची स्थिती सुधारल्यानंतर या समाजाला आरक्षणाची गरज राहणार नाही. त्यामुळे ‘एससीबीसी’अंतर्गत इतर जातींचा त्यामध्ये समावेश केला जाईल असा युक्तिवाद शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 16 टक्के आरक्षणाच्या समर्थनार्थ मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांचा वतीने सध्या युक्तिवाद करण्यात येत आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे आज याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिककर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, या वर्गात मराठ्यांऐवजी इतर जातीचा समावेश करण्याची तरतूद यात केलेली आहे.

त्याचबरोबर 16 टक्के आरक्षण हे सरसकट दिलेले नाही. कारण यात सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीचा समावेश नाही. उलट इतर मागासवर्गीयांना ही मुभा देण्यात आली आहे. घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीने राष्ट्रपतींना एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे अधिकार दिले गेले असले तरी घटनेच्या 103 व्या दुरुस्तीने आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाने हे अधिकार पुन्हा राज्य सरकारलाच देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे.