मराठी शाळांना हवी नवसंजीवनी

>>गौतम बाबूराव साळवे<<

एकेकाळी प्राथमिक शाळांना अतिशय महत्त्व होते. परंतु इंग्रजी, सेमी इंग्रजी शाळांच्या निर्मितीमुळे राज्यातील मुंबई/पुणे/पश्चिम व ग्रामीण भागातील प्राथमिक मराठी शाळांना नवसंजीवनी देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने आजपर्यंत बहुतांश क्रांतिकारी निर्णय घेतलेला असून त्यामध्ये सध्या चर्चेत असणाऱ्या १४ वर्षांखालील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचा हा कायदा होय. त्या मुळाशी या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले. त्यादृष्टीने कोणत्याही विद्यार्थी कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षणाच्या सुविधांपासून वंचित राहणार नाही अशा तत्त्वाचे सरकारचे रास्त धोरणच आहे. असे असले तरी दुसरीकडे सरकारने इंग्रजी, सेमी इंग्रजी शाळांना मान्यता दिलेल्या असल्यामुळे त्याचा परिणाम मुंबई/पुणे/पश्चिम व ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांवर झालेला दिसून येतो. अनेक शाळांमध्ये बहुतांश पालकांनी आपली मुले व मुली चांगल्या शाळेत जावीत आणि त्यांना इंग्रजीचे ज्ञान अवगत व्हावे असे वाटत असते. त्याचबरोबर प्राथमिक शाळेपेक्षा इंग्रजी, सेमी इंग्रजी शाळेत जाणाऱ्या मुलांना समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त होते. त्यांच्या पालकांनाही अभिमानस्पद वातत असते. त्याचा परिणाम प्राथमिक मराठी शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे निदर्शनातून दिसते. पूर्वी ५० किंवा ६० विद्यार्थ्यांच्या तुकडी असायची परंतु सध्या ही संख्या ३० ते ४० वर आली आहे. कमीअधिक प्रमाणात सर्वत्र परिस्थिती आहे. त्यामुळे एकीकडे मुलांना शिक्षणाचा हक्क द्यावयाचा तर दुसरीकडे प्राथमिक शाळांकडे दुर्लक्ष करायचे असा सरकारचा विचार आहे काय? सरकारने प्राथमिक शाळेतील मुलांना शाळेतच दुपारचे जेवण देण्याचा प्रयोग केला तरीही ग्रामीण भागातील मुले इंग्रजी शाळांना जाताना दिसतात. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्राथमिक शाळेत सेमी इंग्रजी सुरू करण्याबरोबर शाळांचा दर्जा सुधारणे गरजेचे आहे. त्याचे मूळ कारण इंग्रजी शाळा आपल्या मोठमोठय़ा जन जाहिराती करण्यात कोठेही कमी पडत नाही. अशा पद्धतीचे वातावरण निर्माण करण्यात या शाळा पुढे असतात. आजही पाहिले तर ग्रामीण भागातील काहीशा प्राथमिक मराठी शाळामध्ये आवश्यक सोयीसुविधा नाहीत. विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी पुरेशा खोल्या नाहीत. त्यात शिक्षकांची कमतरता आहे. आवश्यक विद्यार्थी पटसंख्या नसल्याने त्याचा परिणाम शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी रुची वाटत नाही. याचा सरकारने वेळीच उपाय योजावेत आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचविण्यासाठी तसे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.