‘त्या’ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ४ लाखांची मदत द्या, न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

प्रतिनिधी। नागपूर

विषारी किटकनाशकांच्या फवारणीमुळे मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ४ लाखांची मदत द्यावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यापूर्वी या कुटुंबीयांना सरकारकडून २ लाखांची मदत देण्यात आली होती. सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती

विदर्भात किटकनाशकांच्या फवारणीच्या ५१ घटना घडल्या होत्या. यामधील २१ प्रकणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना २ लाखांची मदत सरकारने दिली होती. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणात अद्याप मदत न मिळालेल्या आणखी ३० कुटुंबीयांना देखील ४ लाखांची मदत सरकारला द्यावी लागणार आहे.

‘३ महिन्यांत चौकशी पूर्ण करा ’

‘विषारी किटकनाशक फवारणीच्या घटना या गंभीर आहेत. याबाबत कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी ३ महिन्यात पूर्ण करावी ’ असे निर्देशही यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिले. ५ घातक किटकनाशकांवर बंदी घालण्यासाठी राज्य सरकारला ६० दिवसांचीच मर्यादा आहे. त्यामुळे या प्रकरणाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा असेही न्यायालयाने सांगितले.

‘जनजागृती करा’

किटकनाशकाचा सुरक्षित वापर कसा करावा, त्यासाठी नेमकी काय काळजी घ्यावी याबाबत शेतकऱ्यांना जागृत करणे आवश्यक आहे. यासाठी कृषी विभाग, सामजिक संस्था आणि किटकनाशक कंपन्यांनी एकत्र येऊन पावसाळ्यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी कार्यशाळा घ्यावी. या कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या मजूरांना न्यायालयाने प्रमाणपत्र द्यावे. या प्रमाणपत्र मजुरांकडूनच शक्यतो फवारणीची कामे करुन घ्यावी असे न्यायालयाने सांगितले. विषारी फवारणीमुळे ज्या सहा तालुक्यात शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालाय अशा तालुक्यांमध्ये प्रामुख्याने कार्यशाळा घेण्यात याव्या असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.