आठ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक म्हणून जाहीर करावे

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशातील आठ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषित करा, तसेच त्यांना त्यांचे कायदेशीर हक्क बहाल करा, अशा आशयाची मागणी करणारी जनहित याचिका भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालॅण्ड, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि पंजाब राज्यात हिंदूंची संख्या अत्यंत कमी आहे. ही लोकसंख्या पाहता या राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळायला हवा, असे उपाध्याय यांनी आपल्या जनहित याचिकेत नमूद केले आहे.

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाअंतर्गत सरकारने २३ ऑक्टोबर १९९३ रोजी मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख यांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहे. २०१४ साली जैन समाजालादेखील अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा देण्यात आला. हाच निकष लावत आता वरील आठ राज्यांमधील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात यावा, अशीही अश्विनी उपाध्याय यांची मागणी आहे.

वास्तविक, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायद्याच्या कलम २ अनुसार वरील आठ राज्यांतील हिंदू हे अल्पसंख्याक म्हणून पात्र ठरतात. कारण इतरांच्या तुलनेत येथील हिंदूंची आकडेवारी तसे सिद्ध करते. आपल्या मागणीच्या पुष्टय़र्थ उपाध्याय यांनी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला आहे. या जनगणनेनुसार लक्षद्वीप २.५ टक्के, नागालॅण्ड ८.७५ टक्के, मिझोराम २.७५ टक्के, मेघालय ११.५३ टक्के, जम्मू-कश्मीर २८.४४ टक्के, अरुणाचल प्रदेश २९ टक्के, मणिपूर ३१.३९ टक्के, तर पंजाब ३८.४० टक्के अशी हिंदूंची संख्या आहे असाही उपाध्याय यांचा दावा आहे.

१५ कलमी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करा
दरम्यान, पंतप्रधानांच्या धार्मिक आणि भाषिक १५ कलमी कार्यक्रमांची आठ राज्यांत अंमलबजावणी करा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्या उपाध्याय यांनी केली आहे.

– लक्षद्वीप आणि जम्मू-कश्मीर राज्यात मुस्लिमांची संख्या अनुक्रमे ९६.२० आणि ६८.३० टक्के आहे, तर पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम, उत्तर प्रदेश येथे त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र तरीदेखील मुस्लिमांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. दिल्ली, चंदिगड, हरयाणा येथे शीख समुदाय मोठय़ा प्रमाणात आहे. पंजाबमध्ये तर शीख समाज बहुसंख्येने आहे असेही याचिकाकर्त्या उपाध्याय यांचे म्हणणे आहे.