मांसाहारींना घर नाकारल्यास पोलिसांकडे जा! पालिकेने केले हात वर

सामना ऑनलाईन, मुंबई

मांसाहार करणाऱ्यांना एखाद्या विकासकाने सोसायटीत घर नाकारल्यास त्यांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करावी, हा विषय कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असून पालिकेच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे सांगून पालिका प्रशासनाने शाकाहारी-मांसाहारी वादात पुन्हा एकदा आपले हात झटले आहेत. खाण्याच्या सवयीवरून भेद करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या सेवासुविधा स्थगित करण्याची नगरसेवकांची मागणी प्रशासनाने चौथ्यांदा केराच्या टोपलीत टाकली आहे. अशा इमारतींचे पाणी कापणे शक्य नसल्याचे प्रशासननाने म्हटल्यामुळे विकासकांना मोकळे रान मिळाले आहे.

मुंबईत स्वतःचे घर असावे म्हणून पैशांची जमवाजमव करून सदनिकेची नोंदणी करायला जातात. मात्र अनेकदा मांसाहारींना किंवा विशिष्ट समाजातील लोकांना काहीही कारणे सांगून घर नाकारले जाते. हा नकार तोंडी दिला जातो. नागरिकाना त्याविषयी दाद मागण्यासाठी कुठेही जाता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे केवळ मांसाहार करतात म्हणून घर नाकारल्याचे उघडकीस आल्यास त्या बांधकाम व्यावसायिकाला पालिकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवासुविधा नाकारल्या जाव्यात, अशी मागणी संदीप देशपांडे यांनी केली होती. संबंधित व्यावसायिकांना आराखडे ना पसंतीची सूचना (इंटिमेशन ऑफ डिसऍप्रुव्हल), बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र तसेच जलजोडणी यासारख्या सुविधा स्थागित करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली होती. ही मागणी महासभेने मंजूर केली होती. मात्र प्रशासनाने या वादात सक्षम उपाययोजना आखली नाहीच, वर यातून अंग काढून घेतले आहे.

भाजप वगळता सर्व पक्षांचा पाठिंबा
मांसाहारींना घर नाकारणाऱ्या विकासकांना चाप बसवण्याच्या या मागणीला शिवसेनेने सुरुवातीपासून पाठिंबा दिला होता. तसेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सपा यांनीही पाठिंबा दिला होता. फक्त भाजपने या प्रकरणी तटस्थ भूमिका घेतली होती.