विकास आराखडय़ात घुसडल्या 373 सूचना

सामना प्रतिनिधी , मुंबई

पालिकेने मंजूर करून पाठवलेल्या विकास आराखडय़ात राज्य सरकारने तब्बल 373 सूचना घुसडल्या असल्याचे  शिवसेनेने सुधार समितीमध्ये उघडकीस आणले. पालिकेने 2511 सूचना राज्य सरकारकडे पाठवल्या होत्या. त्याची संख्या अचानक वाढली कशी याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी दिले आहेत.

पालिका सभागृहाने 31 जुलै रोजी मध्यरात्रीपर्यंत कामकाज करून राज्य सरकारकडे 2511 सूचनांसह विकास आराखडा मंजूर करून पाठवला होता. या आराखडय़ातील 866 सूचना प्रारूप विकास नियोजन आराखडय़ामध्ये मंजूर केल्या, तर 2018 सूचनांमध्ये मोठय़ा स्वरूपाचे फेरबदल केले आणि त्यावर राज्य सरकारने सूचना व हरकती मागितल्या आहेत. या विकास आराखडय़ाबाबत आज सुधार समितीच्या सभागृहात सादरीकरण ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी शिवसेनेचे सदस्य अनंत (बाळा) नर यांनी यावेळी आकडय़ांच्या घोळावर आक्षेप घेतला. शिवसेनेच्या सर्वच सदस्यांनी यावेळी विकास आराखडय़ातील हे गौडबंगाल काय आहे हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली.

सूचना करणाऱ्या विकासकाची, मंत्र्यांची नावे जाहीर करा

विकास आराखडय़ातील हरकती व सूचनांची संख्या 373 ने वाढली कशी? या वाढीव सूचना नक्की कोणी केल्या? या सूचना मंत्र्यांनी सुचवल्या की विकासकांनी केल्या, असा सवाल अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी यावेळी प्रशासनाला केला. वाढीव सूचना करणाऱया विकासकाचे, मंत्र्यांचे नाव मुंबईकरांना माहीत झालेच पाहिजे. त्यामुळे या नावांची संपूर्ण माहिती येत्या 15 दिवसांत सभागृहाला द्यावी, अशी सूचना अध्यक्षांनी यावेळी प्रशासनाला केली.

20 वर्षांचा आराखडा 7 मिनिटांत

पुढच्या 20 वर्षांसाठी असलेल्या विकास आराखडय़ाचे सादरीकरण अवघ्या 7  मिनिटांत अधिकाऱयांनी गुंडाळले. यावरही शिवसेनेच्या सदस्यांनी आक्षेप नोंदवला. विकास आराखडय़ाबाबत सखोल सादरीकरण करावे, हरकती व सूचनांची संख्या कशी वाढले याचेही सादरीकरण करण्याची मागणी शिवसेनेच्या सदस्यांनी यावेळी केली.

नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशी
2511
मंजूर केलेल्या शिफारशी
866 फक्त
हरकती व सूचना मागवल्या
2018
वाढीव सूचना
373