
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
अधिकारी होण्यासाठी आता स्पर्धा परीक्षांची गरज भासणार नाही. यूपीएससीची परीक्षा न देताही आता सरकारी अधिकारी होणे शक्य होणार आहे. मोदी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे खासगी कंपनीत काम करणारे वरिष्ठ अधिकारी देखील सरकारी अधिकारी बनू शकतात. बहुप्रतिक्षित लॅटरल एन्ट्री निर्णयाबाबतची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. पंतप्रधान कार्यालायीतील एकूण १० विभागांत १० जागांसाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे्.
नव्या निर्णयानुसार खासगी कंपनीत वरिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना तीन वर्षं सरकारी सेवेत संधी दिली जाणार आहे. या तीन वर्षांतील कामगिरी उत्तम असल्यास कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. डीओपीटीनं जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार मंत्रालयातील जॉइंट सेक्रेटरीच्या पदावर नियुक्ती होणार आहे. या पदासाठी ४० वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तींना अर्ज करता येणार आहे. या पदावर नियुक्त झालेल्यांना सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याएवढं वेतन तसेच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणे सुविधा मिळणार आहेत. मंत्रिमंडळ सचिवाच्या नेतृत्वाखालील समिती या पदासाठी मुलाखती घेणार आहे.
या पदासाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० जुलैपर्यंत आहे. पदवीधर, सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्ती, खासगी कंपनीतील व्यक्तीही या पदांसाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी विशिष्ट क्षेत्रातील १५ वर्षांचा अनुभव असणे गरजेचे आहे.
It’s an endeavour to get the best from whichever source available. It’s motivated with focus on allowing every Indian citizen a fair chance to ensure their growth depending on their potential: MoS PMO Jitendra Singh on GoI notification for lateral entry of 10 positions as Jt Secy pic.twitter.com/5nuFa9egAj
— ANI (@ANI) June 10, 2018