राफेल करारावर नवं प्रश्नचिन्ह; सरकारने अॅन्टी करप्शन क्लॉज हटवले?

pm-modi-rafale

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

राफेल करारावरून अडचणीत सापडलेल्या मोदी सरकारला हुडहुडी भरवणारे आरोप पुन्हा पुन्हा होत आहेत. ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने आज एक नवी माहिती समोर आणून मोदी सरकारच्या राफेल करारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. राफेल करारावेळी अनेक अटी शिथिल करण्यात आल्याचे आजच्या वृत्तात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार रोखणाऱ्या अटी तरतूदी या करारातून हटवण्यात आल्या होत्या, असेही यात म्हटले आहे.

‘द हिंदू’च्या रिपोर्टनुसार, सरकारने एक एस्क्रो अकाऊंट ठेवण्याची आर्थिक सल्लागारांची मागणी फेटाळून लावली. पीएमओने सॉवरेन किंवा बँक गँरेटीची अट रद्द करण्याचा दबाव ठेवला होता, असे कारण देखील देण्यात आले आहे. तसेच या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की 7.87 यूरोच्या राफेल करारात हिंदुस्थानच्या सरकारकडून अनेक प्रकारच्या यापूर्वी कधी देण्यात आलेल्या नव्हत्या अशा सूट देखील देण्यात आल्या आहेत. IGA वर सह्या करण्यापूर्वीच भ्रष्टाचार विरोधी दंड आणि एस्क्रो अकाउंटद्वारे पेमेंट करण्याची महत्वपूर्ण तरतूद हटवण्यात आली होती.

आता नव्या आरोपांना मोदी सरकारकडून काय उत्तर मिळणार याकडे देशाचे लक्ष आहे. अद्याप सरकारकडून यासंदर्भात कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.