पायरसी रोखण्यासाठी सरकारचे पाऊल, राज्यसभेत विधेयक सादर

1

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

चित्रपटांची पायरसी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यसभेत एक विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकात पायरसी करणार्‍यास तीन वर्षांची शिक्षा आणि दहा लाखांच्या दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे.

माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून 1952 सिनेमॅटोग्राफ कायदा सुधारणा करण्याचीही तरतूद आहे.

बदलत्या काळात चित्रपटांच्या माध्यमांसह त्याची उपकरणे, तंत्रज्ञान आणि प्रदर्शनाची माध्यमेही बदलली आहेत. या बदलत्या काळानुसार चित्रपटाच्या कायद्यातही बदल झाले पाहिजे यासाठी हे नवे विधेयक आणण्यात आले आहे.

टी.व्ही आणि केबल नेटवर्क वाढल्यामुळे चित्रपट व्यवसायाचे रूप अधिक विस्तृत झाले आहे. तसेच चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहणे, इंटरनेटवर एखादा चित्रपट लीक होणे, पायरसी सारख्या घटना वाढल्या अहेत. यामुळे मुद्रण हक्क कायद्यावर गदा येत असून चित्रपट व्यवसायला मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तसेच त्यामुळे सरकारी महसुलातही घट होत आहे.

या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तसेच चित्रपटांच्या अनधिकृत चित्रीकरण रोखण्यासाथी 1952 च्या कायद्यात बदल केले जाती. या कायद्यात 6AA या नवीन कलमाचा समावेश केला जाईल. या कलमानुसार लेखक आणि निर्मात्याच्या परवानगीशिवाय चित्रपटाची कुठल्याच प्रकारची नवीन प्रत बनवण्यावर बंदी येणार आहे.  मूळ कायद्यातील कलम सातमध्येही बदल करण्यात येतील जेणेकरून 6AA या कलमाचे कोणी उल्लंघन केल्यास त्या व्यक्तीला तीन वर्षाची शिक्षा आणि १० लाख रुपये दंड अशा दोन्ही शिक्षा सुनावण्यात येतील.