शर्तभंग केलेल्या सरकारी भूखंडांची यादी तयार करणार

सामना ऑनलाईन । मुंबई

राज्य सरकारने सामाजिक कामांसाठी संस्थांना दिलेल्या भूखंडांबाबत अटीशर्तींचे उल्लंघन केले जात असेल तर ते भूखंड सरकार परत घेईल. तशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शर्तभंग झालेल्या भूखंडांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

वांद्रे पूर्व येथील गांधीनगरचा सर्व्हे क्रमांक ६३३ हा भूखंड गेली ३० ते ४० वर्षे वापराविना पडून आहे. यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना शिवसेना आमदार ऍड. अनिल परब यांनी सभागृहात मांडली. त्यावर चर्चा करताना अनिल परब म्हणाले, गांधीनगरचा हा भूखंड मराठवाडा मित्रमंडळास एक रुपये प्रति चौरस मीटर दराने देण्यात आला होता. ११ हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर गेल्या ४० वर्षांत एक इंचही बांधकाम झालेले नाही. याबाबत कुणी तक्रार केली, न्यायालयात गेले की बांधकाम झाले असे दाखवले जाते. भूखंड परस्पर विकला जातो, पैसे कमवले जातात. ट्रस्टीने धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता भूखंड विकला आहे. याबाबत गुन्हा दाखल झाला आहे. भूखंडाबाबत सुरू असलेल्या लपंडावाकडे ऍड. परब यांनी लक्ष वेधले आणि हा भूखंड आता सरकारने स्वत:च्या ताब्यात ठेवावा अशी मागणी केली. यावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी गांधीनगर भूखंडाच्या सातबारावर नाव लावण्यापासून ते ताब्यात घेण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल असे सांगितले. तसेच ज्या भूखंडांबाबत अटीशर्तींचा भंग झाला आहे ते भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भूखंडांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही सांगितले.