‘सरकारी नियम सर्वसामान्यांसाठी जाचक’

सामना प्रतिनिधी । नागपूर

शासनाच्या कामात पारदर्शकता आणण्याचा दावा करत शासनाने नवनवे नियम लादले. मात्र हे नियम सर्वसामान्यांसाठी जाचक ठरत आहे. राशन दुकानदारांना पुरवठा विभागाच्या गोदामातून थेट धान्य देण्याऐवजी त्यांच्या दुकानापर्यंत धान्य पोहोचविण्यासाठी द्वार पोहोच योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत नियुक्त धान्य वाहतुकदारामुळे योजना सपशेल फेल ठरली असून गोरगरिब शिधापत्रिकारकांना अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.

पूर्वी रास्त भाव दुकानदार (राशन दुकानदार) गोदामातून धान्य उचल करायचे आता व्दार पोहोच योजना लागू करण्यात आली आहे. पण, अद्यापही अंत्योदय कार्डधारकांचे धान्य (गहू, तांदूळ ) कित्येक रास्तभाव दुकानदारांपर्यंत पोहोचले नाही. परिणामी अंत्योदय योजनेच्या कार्डधारकांना या महिन्याचे धान्य मिळाले नाही. प्राधान्य गट योजनेचे अन्नधान्य २४ ऑक्टोबरपर्यंत अर्धेच मिळाले. उर्वरित धान्य अद्याप मिळाले नाही. वाहतुक ठेकेदाराकडून आजपर्यंत जे धान्य दुकानदाराकडे आले ते दुकानदाराला मोजून दिले नाही. ठेकेदाराचा कोणत्याच वाहनात वजनकाटे ठेवण्यात आलेले नाही. नियमानुसार धान्य दुकानदाराला मोजून देतेवेळी वाहनात वजनकाटे असले पाहिजे. वजनानुसार मोजुन धान्य दिले नसल्यामुळे दुकानदाराचे नुकसान होत आहे. वाहतुक ठेकेदाराने दुकानदाराला दुकान सुरू असते त्या वेळी म्हणजेच रात्री ८ पर्यंत धान्य आणून देणे अपेक्षित आहे. परंतु दुकानदारंना रात्री १२ पर्यंत धान्य आणून दिले जाते. त्यामुळे दुकानदाराला त्रास होत आहे. ठेकेदार धान्य आणतांना दुकानदाराला सुचना पण देत नाही, असा आरोप ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकिपर्स फेडरेशनने केला आहे.

धान्याची नासाडी
वाहतुक ठेकेदार धान्य अन्नधान्य महामंडळाच्या (एफसीआय) गोदामातून आणतात. येथील कित्येक पोते फाटले असतात. पूर्वी एफसीआय मधून धान्य शासकीय गोदामात साठविले जात होते. त्या ठिकाणी फाटलेली पोती शिवून तसेच खराब धान्य वेगळे करून नंतरच दुकानदारांना मोजून धान्य देण्यांत येत होते. या पध्दतीमुळे धान्याची नासाडी होत नव्हती. आता ठेकेदार धान्याची पोती शिवत नसल्यामुळे शासकीय धान्याची फारच नासाडी होत आहे.

वाहतूक खर्चाची वसुली
नियुक्त ठेकेदाराला दुकानापर्यंत धान्य पोहोचवुन देण्याचा वाहतूक खर्च शासन देते. दुकानात धान्य उतरून देण्याचाही खर्च त्यात समाविष्ठ आहे. तरीही रास्तभाव दुकानात धान्य आणतांना ठेकेदाराचा व्यक्ती दुकानदारांकडून वेगळा वाहतूक खर्च घेतो, अशी अवैध वसूली सुरू असल्याचेही आरोप होत आहे. शहरातील ५० टक्के रास्तभाव दुकाने गल्ली बोळीत आहेत. तेथे ठेकेदाराचा मोठा ट्रक जात नसल्यामुळे दुकानदारांना धान्य मिळण्यास अडचणी येत आहेत.