ऑनलाइन शॉपिंगवरील ‘स्वस्ताई’ संपणार

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

अॅमॅझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या वेबसाइटस वर मिळणारी घसघशीत सवलत आता लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे. ई-कॉमर्सवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकार मोठय़ा प्रमाणात नवीन धोरण तयार करीत असून मसुद्यावर लोकांकडून सूचना मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाइन व्यापार आणि डिस्काऊंट नियंत्रणात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.

हिंदुस्थानात ई- कॉमर्सची उलाढाल प्रचंड आहे. भविष्यात हा व्यापार कित्येक पटीने वाढेल. परदेशी कंपन्यांही ई-कॉमर्समध्ये रस घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवीन ई-कॉमर्स धोरणाचा मसुदा सरकारने सोमवारी सार्वजनिक केला. आता मसुद्यावर लोकांकडून सूचना घेतल्या जात आहे. सूचना आल्यानंतर या मसुद्यात बदल करून नवीन धोरणाचे विधेयक संसदेत संमत होईल. नव्या धोरणानुसार वस्तूंच्या मूळ किमतींवर ई-कॉमर्स वेबसाइटस्ला जास्त प्रमाणात सवलती देता येणार नाहीत. या सवलती कोणत्या आधारे दिल्या जातात यावर सरकारची नजर असणार आहे. खरं तर या सवलती वस्तूंचे विक्रेते देतात, असे ई-कॉमर्सच्या वेबसाईटस्चे म्हणणे आहे. मात्र विक्रेत्यांना इतकी मोठी सवलत कशी परवडते, असा प्रश्न आहे. यामागे त्यांची काही बेकायदेशीर गुंतवणूक असण्याची शंका सरकारला वाटत आहे. इंटरनेटवर मिळणाऱया या मोठय़ा सवलतींना आळा बसावा अशी मागणी मोठय़ा प्रमाणात दुकानदार करीत आहेत.

– झोमॅटो, स्विग्गीसारख्या अॅप्सलाही नवीन ई- कॉमर्स धोरण लागू होईल.
– धोरणामुळे ई-कॉमर्स नियंत्रित करण्यासाठी आणि गैरव्यवहाराला चाप बसवण्यासाठी एका नियंत्रकाची नियुक्ती करावी अशी शिफारसही या मसुद्यात करण्यात आली आहे.
– हिंदुस्थानात ई-कॉमर्सची बाजारपेठ २५ अब्ज डॉलर्सची आहे. येत्या दशकात यामध्ये लक्षणीय वाढ होऊन ती २०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल असा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.