सोशल मीडिया हब योजनेत सरकारचा यू टर्न

मोठी गाजावाजा करून अमलात येणार असलेली सोशल मीडिया हब योजना मोदी सरकारला बासनात गुंडाळून ठेवण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आपण सोशल मीडिया हब बनवण्याची आपली अधिसूचना मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. या सोशल मीडिया हब योजनेअंतर्गत सरकार सोशल मीडियावर करण्यात येणाऱ्या पोस्टस्वर नजर ठेवणार होती, मात्र या विरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मित्रा यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नुकतीच चिफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर आणि जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर सुनावणी झाली. गेल्या काही काळात खुद्द केंद्र सरकारनेच इन्फॉर्मेशन ऍक्टची धारा ६६अ रद्द केली आहे. तसेच सोशल मीडियावर समाजमानसाला भडकावणाऱ्या पोस्ट शेअर केल्या जातात अशी टिप्पणीदेखील केली होती. अशा भडकाऊ पोस्टस्मुळे त्यानंतर जे सामूहिक हल्ले होतात त्यावरदेखील न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियाच्या संदर्भात सरकारचे स्पष्ट असे काही धोरण नसल्याची टीकादेखील न्यायालयाने केली होती. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर न्यायालय या सोशल हबसंदर्भात काय भूमिका घेते हा मोठय़ा औत्सुक्याच्या विषय होता. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या सोशल हबवर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. सरकारचा हा निर्णय हिंदुस्थानला जणू ‘सर्व्हिलन्स स्टेट’ बनवण्याचा प्रकार आहे आणि हे उचललेले पाऊल म्हणजे लोकांच्या आयुष्य जगण्याचा अधिकारालाच नाकारण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर सरकारने आपण ‘रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल’ म्हणजेच सोशल मीडिया हबची अधिसूचना मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे सर्व दावे मान्य करतानाच हा सोशल मीडिया हबचा प्रकार म्हणजे हिंदुस्थानी नागरिकांच्या मूळ अधिकाराचे उल्लंघन करण्याचाच प्रकार असल्याचे फटकारले आहे. लोकांचे वैयक्तिक आयुष्य, लोकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि जीवनाच्या अधिकारावरती टाच आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेदेखील नमूद केले.