बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी बिहारमधील आरक्षण विधेयकाला शुक्रवारी मंजुरी दिली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असून आरक्षणाची मर्यादा आता 75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. तर अराखीव जागा फक्त 25 टक्के उरल्या आहेत.
बिहारमध्ये 65 टक्के आरक्षणाला नितीश कुमार यांच्या सरकारने मंजुरी दिली. आर्थिक मागासवर्गीय (ईडब्ल्यूएस) च्या 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश केल्यास आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांवर पोहोचली. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अति मागासवर्गीय (ईबीसी), अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्यात आली आहे.
