सहवीज निर्मिती प्रकल्पांची वीज खरेदी करण्यास शासनाची मान्यता

सामना प्रतिनिधी । नागपूर

उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी वीज महावितरणने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून कमाल ५ रुपये युनिटप्रमाणे खरेदी करार करण्यास शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

महावितरणने ऊसाच्या चिपाडाद्वारे निर्माण होणारी वीज सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून ५ रुपये कमाल या दराने विकत घेण्यासाठी शासनाची परवानगी मागितली होती. महावितरणच्या संचालक मंडळाने उसाच्या चिपाडाद्वारे व कृषी जन्य अवशेषांवर आधारित स्रोतांमधून स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे वीज खरेदीचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला शासनाने सहमती दर्शवली होती.

ऑक्टोबर ते मे या कालावधीत कृषी ग्राहकांची विजेची मागणी लक्षात घेता सहवीज निर्मिती प्रकल्पांतून मिळणार्‍या विजेचा दर ५ रुपये प्रतियुनिट इतका करून निविदा मागविण्यात याव्या, असा प्रस्ताव महावितरणने सादर केला होता. उसाच्या चिपाडावर १००० मेगावॉटचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय २००८ मध्येच शासनाने घेतला होता. महावितरणने आतापर्यंत ११३ उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांसोबत वीज खरेदी करार केले आहे. महावितरणने शासनाने ठरवून दिलेले उद्दिष्ट प्राप्त केले आहे.

सध्या सौर व बिगर सौर ऊर्जेचे दर हे स्पर्धात्मक निविदेद्वारे निश्चित केले जातात. त्यामुळे सौर व पवन ऊर्जेचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहेत. त्यानुसार राज्यातही सौर व पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांशी स्पर्धात्मक निविदेद्वारे वीज खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या वीज खरेदी करारास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी, असे शासनाने म्हटले आहे.