गावाची बदनामी करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याला काढून टाकले

सामना प्रतिनिधी । मालवण

वडाचा पाट ग्रामपंचायतीच्या विरोधात काम केल्याबद्दल आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय पक्षाचे काम केल्याबद्दल ग्रामपंचायतीचे लिपीक दीपक एकनाथ मांजरेकर यांना ग्रामपंचायतीतून 14 ऑगस्ट पासून काढून टाकण्यात आलेले आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या आकृतीबंधमध्ये लिपीकाचा समावेश नसल्याने त्यांना किमान वेतन देण्याचा प्रश्नच येत नाही. तसेच निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर तत्कालीन ग्रामपंचायत बॉडीने बेकायदेशीरपणे लिपीकाला किमान वेतन देण्याचा ठराव घेतला आहे. पराभूत झाल्यानंतर किमान वेतनाची आठवण झालेल्यांनी सन 2004 पासून किमान वेतन का दिले नाही, असा सवाल सरपंच नमिता कासले व उपसरपंच श्रीकृष्ण पाटकर यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, मांजरेकर यांच्यामार्फत ग्रामपंचायत आणि गावाची बदनामी करण्याचे षडयंत्र माजी सभापती राजेंद्र प्रभू देसाई यांनी रचलेले असून लवकरच गेल्या अनेक वर्षांतील ग्रामपंचायतीतील संशयास्पद कारभार जनतेसमोर मांडण्यात येणार आहे, असाही इशारा सरपंच व उपसरपंच यांनी दिला आहे. येथील शासकीय विश्रामगृह याठिकाणी झालेल्या पत्रकार परिषदेस सदस्य सुगंधी दशरथ बांदकर, अनंत शाहू पाटकर आणि विद्याधर दशरथ पाटकर आदी उपस्थित होते.

पगार वाढीचा ठरावच बेकायदेशीर
वडाचापाट ग्रामपंचायतीने शासनाच्या विरोधात कोणताही ठराव घेतलेला नाही अगर शासनाच्या निधीचा अपव्यव केलेला नाही. ग्रामपंचायतीला दोन कर्मचारी घेण्याचा अधिकार असल्याने सध्या तीन कर्मचारी कार्यरत होते, यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात घेण्यात आलेल्या लिपीकास कमी करण्यात आलेले आहे. तसेच आकृतीबंधमध्ये लिपीकाचा समावेश नसल्याने त्याला पूर्वीपासून देण्यात येणारा 3500 रूपयांचे मानधन आजपर्यंत देण्यात आलेले आहे. मागील बॉडीने चुकीच्या पद्धतीने आयत्यावेळेच्या विषयात लिपीकाचा पगार वाढविण्याचा ठराव घेतला आणि बहुमताने मंजूर केला. मात्र सदरचा ठराव गटविकास अधिकारी यांनी फेटाळून लावलेला होता. यामुळे आम्ही लिपीकास वाढीव पगार देण्यास बंधनकारक नाही, असेही सरपंचांनी स्पष्ट केले.

निर्णयाला आव्हान देणार
शासनाच्या निर्णयाविरोधात ठराव घेतल्याबद्दल आम्हाला बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव पंचायत समितीतर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला असल्याचे समजते. या कारवाईच्या विरोधात आम्ही वरिष्ठ पातळीवर अपील दाखल करणार आहोत. पंचायत समिती अगर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारे आमची रास्त बाजू विचारात न घेता निर्णय दिलेला आहे. शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही काहीही केलेले नसतानाही चुकीच्या पद्धतीने प्रशासन वागत असल्याचेही सरपंच व उपसरपंच यांनी स्पष्ट केले.