अन्यथा वाघिणीला गोळ्या घालून ठार मारा

सामना ऑनलाईन । नागपूर

यवतमाळ जिल्ह्यात राळेगाव तालुक्यात ऑगस्ट महिन्यात तीन नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडणे शक्य न झाल्यास गोळ्या घालून ठार मारण्यात यावे, या विभागाच्या आदेशावर स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्याने केलेला अर्जही फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे वाघिणीला मारण्याचा वन विभागाचा मार्ग तुर्तास मोकळा झाला असला तरी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्या खंडपीठाने वन विभागाच्या दाव्याशी सहमती दर्शविताना आदेश रद्द करण्याची अथवा आदेशाला किमान आठ दिवसांची स्थगिती देण्याची मागणीही फेटाळून लावली. या आदेशानंतर वन विभागात वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली असून त्यात वाघिणीसाठी शार्प शूटर बोलावण्याबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्ते जेरील बानाईत यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी चालविली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यात पांढरकवडा वनक्षेत्रात वास्तव्य असलेल्या वाघिणीने वन विभागाला नाकीनऊ आणले आहेत. या वाघिणीला बेशुद्धीचे इंजेक्शन देऊन पकडण्याचे वन विभागाकडून अनेक प्रयत्न झाले. मात्र, ही वाघिण प्रत्येक वेळी वनविभागाच्या पथकांना हुलकावणी देण्यात यशस्वी झाली आहे.