महापालिकेला डम्पिंगसाठी दोन महिन्यांत जागा उपलब्ध करून द्या!

सामना प्रतिनिध, मुंबई

अपुऱ्या डम्पिंग ग्राऊंडमुळे मुंबईत घनकचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस डोके वर काढत असून त्याचा त्रास मुंबईकरांसह महापालिकेला सोसावा लागत आहे. त्यामुळे कचऱयाची समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे असून मुंबई महापालिकेला डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा उपलब्ध करून देणे ही सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट मत हायकोर्टाने आज व्यक्त केले. एवढेच नव्हे, तर मुंबईतील कचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिकेला दोन महिन्यांत जागा शोधून द्या, असे आदेशही शासनाला दिले.

मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंडसंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ता पांडुरंग पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. मुलुंड आणि देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपल्याने या ठिकाणी कचरा टाकू नये, असे आदेश हायकोर्टाने फेबुवारी २०१६ साली पालिकेला दिले होते. तसेच जून २०१७ सालापर्यंत नवीन डम्पिंगसाठी जागा शोधण्यासही पालिकेला सांगितले होते. परंतु डम्पिंगसाठी सरकारच भूखंड देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे पालिकेने हायकोर्टाला आज सांगितले. यावर आश्चर्य व्यक्त करत प्रदूषणविरहीत वातावरणात राहणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. त्यामुळे डम्पिंगची समस्या मार्गी लावण्यासाठी दोन महिन्यांत मुंबई महापालिकेला जागा उपलब्ध करून द्या, असे आदेश न्यायमूर्तींनी आज दिले. तसेच देवनार डम्पिंग ग्राऊंड येथे दिवसाकाठी सात हजार ते नऊ हजार मेट्रिक टन कचरा टाकण्यात येतो. त्यापैकी तीन हजार मेट्रिक टन कचऱयावरच शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यात येते, याबाबत हायकोर्टाने चिंताही व्यक्त केली.

अंबरनाथ, मुलुंडमधील जागेचा तिढा
डम्पिंग ग्राऊंडसाठी पर्यायी जागा म्हणून राज्य सरकार अंबरनाथमधील करवले तर मुलुंडमधील एक भूखंड देण्याच्या विचाराधीन आहे. परंतु अंबरनाथ येथील जागेवर ८०हून अधिक जणांनी अतिक्रमण केले असून मुलुंडमधील भूखंड मिठागराची जागा आहे. त्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. जागेची समस्या मार्गी न लागल्याने हायकोर्टाने देवनार येथील डम्पिंग ग्राऊंडचा वापर करण्यासाठी ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.