लेख : बोगस कंपन्यांविरोधातील कारवाई

>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन<<

[email protected]

सरकारने २०१३१४ पासून सुमारे तीन लाख कंपन्यांना आयकर रिटर्न भरलेले नाही म्हणून नोटिसा बजावल्या होत्या. नोटाबंदीनंतर तीन लाखांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत कंपन्या संशयास्पद देवाणघेवाण केल्यामुळे तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. त्यातील २.०९ लाख कंपन्यांना सरकारने नोटिसा बजावून त्यांचे काम थांबवले आहे. देशभरात जवळपास १५ लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी नऊ लाख कंपन्या वार्षिक आयकर रिटर्न भरत नसल्याची माहिती शेल कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या विशेष टास्क फोर्सने दिली आहे.

देशातील जवळपास दोन लाख कंपन्यांमधून रद्द केलेला काळा पैसा पांढरा केल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या २ लाख ९ हजार ३२ कंपन्यांची नोंदणीच केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. सरकारला संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाली होती त्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. हे सलग तिसरे वर्ष आहे जेव्हा सरकारने आवश्यक आयकर रिटर्न भरण्यात अयशस्वी ठरलेल्या कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. सरकारने २०१३-१४ पासून सुमारे तीन लाख कंपन्यांना आयकर रिटर्न भरलेले नाही म्हणून नोटिसा बजावल्या होत्या. नोटाबंदीनंतर तीन लाखांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत कंपन्या संशयास्पद देवाणघेवाण केल्यामुळे तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार समूळ नष्ट करण्यासाठी एक लाख बनावट कंपन्यांची नोंदणी जीएसटी लागू करण्यापूर्वीच रद्द केली होती. देशात सुमारे सवा दोन लाख अशा कंपन्या उघडकीस आल्या आहेत की, ज्या उत्पादन काहीच करत नाहीत, सेवा काहीच देत नाहीत, पण कोटय़वधी रुपयांचा व्यवहार मात्र करतात! त्यातील २.०९ लाख कंपन्यांना सरकारने नोटिसा बजावून त्यांचे काम थांबवले आहे. यातील काही कंपन्या मनी लॉण्डरिंग म्हणजे हवाला व्यवहारांत सक्रिय होत्या. कोटय़वधी रुपयांची बेनामी संपत्ती या मोहिमेत मोकळी होणार आहे. पैसे काळे करण्याचा हा गोरखधंदा या कंपन्यांचे तब्बल साडेचार लाख संचालक करत होते! आता या संचालकांना बरखास्त करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. देशभरात जवळपास १५ लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी नऊ लाख कंपन्या वार्षिक आयकर रिटर्न भरत नसल्याची माहिती शेल कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या विशेष टास्क फोर्सने दिली आहे. याच कंपन्यांच्या माध्यमातून ५० टक्के काळे धन पांढरे केले जात असल्याचा संशय आहे.

सरकारला संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाली होती त्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. शेल कंपन्यांच्या जाळ्यात केवळ विविध पक्षांचे राजकीय नेते आणि उद्योजकच नव्हे, तर अनेक बिल्डर व व्यापाऱ्यांसह खासगी कंपन्यांचे अधिकारीही आहेत. यात मोठय़ा प्रमाणात शासकीय अधिकारी, विविध महापालिकांतील अधिकाऱ्यांचाही भरणा आहे. या अधिकाऱ्यांनी पत्नीच्या नावे शेल कंपन्या स्थापन केल्या आहेत.

पाच हजार ८०० कंपन्यांचे तपशील मिळाले आहेत. या कंपन्यांची १३ हजार १४० बँक खाती आहेत. काही कंपन्यांच्या नावे शेकडो खाती असल्याचेही उघड झाले आहे. त्यातील एका कंपनीकडे तर २१३४ बँक खाती होती. कित्येक कंपन्यांकडे १०० पासून ३०० बँक खाती होती. पाच हजार ८०० कंपन्यांची जर १३ हजारांपेक्षा जास्त खाती असतील तर दोन लाख कंपन्यांची किती खाती असतील? नोटाबंदीपूर्वी या कंपन्यांच्या अकाऊंटवर केवळ २२ कोटी होते, मात्र नोटाबंदीनंतर याच त्यांच्या खात्यांवर ४५७३.८७ कोटी जमा झाले. त्याचदरम्यान या खात्यांमधून ४५५२ कोटी रुपये काढले गेले. त्यानंतर या खात्यांतील व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाले आणि ती खाती ‘डॉरमंट’ बनली. यातील ४०० कंपन्या एकाच पत्त्यावर काम करत होत्या.

काळा पैसा पांढरा करण्याच्या कॉर्पोरेट पद्धतीला ‘शेल कंपनी’ म्हटले जाते. या कंपनी सामान्य कंपनीप्रमाणे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असतात. कंपनीत गुंतवणूकदार असतात, मात्र तिथे फारशी आर्थिक उलाढाल होत नाही. कंपनीचे कर्मचारी नसतात, कार्यालयही नसते. कागदोपत्री मात्र कंपनी लाखो-कोटय़वधींची उलाढाल करत असल्याचे दाखवले जाते. कंपनीच्या शेअर ट्रान्सफरच्या माध्यमातून सगळा गोलमाल होतो. शेल कंपन्यांचे शेअर्स सामान्यपणे जास्त दराने विकले किंवा खरेदी केले जातात, मात्र कंपनी शेअर बाजारामध्ये कुठलाही व्यवहार करत नाही.

आपल्या देशात भ्रष्टाचार फार माजला आहे. तो थांबला पाहिजे. काळा पैसा फार वाढला आहे, त्याचे प्रमाण कमी झाले पाहिजे.

या शेल कंपन्यांच्या नावे कोणता व्यवसाय केला, तो किती केला, कोणती शासकीय कंत्राटे घेतली किंवा कोणत्या बिल्डरच्या प्रकल्पात कामे घेतली, या सर्व व्यवसायाची विविध कर प्रमाणपत्रे काढली का?, पॅन, व्हॅट, विक्रीकर, आता जीएसटी, डीन क्रमांक घेतला आहे का? त्यासाठीचे कंपनी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन केले आहे का? कामगार कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन केले आहे का? प्राप्तिकर विवरण प्रमाणपत्र सादर केले आहे का? या कंपन्यांत किती कर्मचारीवर्ग आहे, त्यांचा ईएसआयसी, पीएफ क्रमांक काढला आहे का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधल्यास अनेक गैरप्रकार उघड होण्याची भीती आहे. याशिवाय या सर्व प्रकारांची कोणकोणत्या विभागांच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी सहामाही, वार्षिक पाहणी, पडताळणी केली, काय त्रुटी शोधल्या, काय शेरे मारले, याचाही शोध घेतला जाईल असे सांगण्यात येते.  संपत्ती जिरविण्याचे, साठविण्याचे आणि ती काळी करण्याचे विविध मार्ग शोधून काढण्यात आले आहेत. हे सर्व बंद होण्याचा एक मार्ग आहे तो म्हणजे करपद्धतीतील गुंतागुंत कमी करणे. त्या दिशेने सरकार पावले कशी टाकते यावर या शुद्धीकरण मोहिमेचे यश अवलंबून आहे.