महिला, अपंग डब्यांचा माहितीफलक तुम्हाला तरी दिसतो का?

mumbai-highcourt

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबईची लाइफलाइन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकल रेल्वेतील महिला तसेच अपंग डब्याची माहिती सहजासहजी दिसत नसल्याने अनेकदा प्रवाशांचा गोंधळ उडतो. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला आज चांगलेच झापले. महिला, अपंग डब्यांची माहिती देणारा फलक तुम्हाला तरी दिसतो का, अशा शब्दांत खडसावत हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाचे कान उपटले. एवढेच नव्हे तर कोणतीही सबब न सांगता हा फलक स्पष्ट आणि ठळक दिसावा याकरिता आठवडाभरात त्याचा आकार वाढवा असे आदेश न्यायमूर्तींनी रेल्वे प्रशासनाला दिले.

पिक अवर असताना चार रेल्वे पोलीस कर्मचाऱयांनी अपंगांच्या डब्यात घुसखोरी केली होती. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल शेळके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. त्यावेळी सरकारी वकील अॅड. कविता सोळुंके यांनी खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करत त्या पोलिसांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती कोर्टाला दिली.

याचिकाकर्त्याने अपंग आणि महिला डब्याची माहिती दर्शविणारा फलक दिसत नसल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावरून हायकोर्टाने संताप व्यक्त करत या डब्यावरील झेब्रासारखे पट्टे काढून टाकण्याचे आदेश दिले. व त्या जागी प्रवाशांना सहज दृष्टिक्षेपास पडतील असे मोठे ठळक माहिती फलक आठवडाभरात लावण्याचे आदेश दिले.

परवानगीसाठी दिल्लीदरबारी जाणे थांबवा
हे माहिती फलक लावण्यासाठी दिल्लीतून परवानगी घ्यावी लागेल. त्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी द्यावा अशी विनंती रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली. यावरून फटकारत परवानगीसाठी दिल्ली दरबारी जाणे आता थांबवा, असा टोला रेल्वे प्रशासनाला लगावला तसेच आठवडाभराची मुदत देत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.