शिक्षकांचा पगार युनियन बँकेतूनच, उच्च न्यायालयाचा विनोद तावडेंना तडाखा

सामना ऑनलाईन । मुंबई

शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्गाचा पगार युनियन बँकेतूनच करण्यात यावा, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबै बँकेतून पगार देण्याचा सरकारचा अध्यादेश रद्द केला आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंच्या निर्णयाला तडाखा बसला आहे.

राज्यात फडणवीस सरकार आल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्गाच्या सुमारे २७ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे पगार मुंबै बँकेतून करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या शिक्षक आणि कर्मचारी संघटनांचा विरोध होता. त्यामुळे शिक्षक भारती संघटनेने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने विनोद तावडे यांच्या बदललेल्या भूमिकेवर भाष्य करत सरकारचा आदेश रद्द केला.

विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे आधी विरोधीपक्षात असताना त्यांनी मुंबै बँकेवर घोटाळ्याचे आरोप केले होते. मात्र आता शिक्षणमंत्री झाल्यानंतर त्याच मुंबै बँकेचीच बाजू कसे मांडत आहेत. असं म्हणत उच्च न्यायालयाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्गाचे पगार हे युनियन बँकेतूनच करण्यात यावे. मुंबै बँकेत पगार जमा करू नका, अशी सूचना सरकारला करण्यात आली आहे.

  • Jay Gok

    Why should the judicial branch of government decide from where the executive branch of government makes payments? Is India now a dictatorship of the judiciary without any separation of powers? This is so screwed up!