विद्यापीठाची पेपरतपासणी ‘नोटाबंदी’सारखी! कोर्टाने खरडपट्टी काढली

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

ऑनलाइन पेपर तपासणीचा निर्णय घेणाऱया मुंबई विद्यापीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच ताशेरे झोडले. कोणतीही पूर्वतयारी न करता तसेच सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयामुळे तुम्ही शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड गोंधळ माजवला आहे. तुमचा हा गलथानपणा लक्षात घेतल्यास विद्यापीठाच्या ऑनलाइन पेपर तपासणीची अवस्था ही केंद्र सरकारने घाईघाईने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयासारखी झाल्याचे दिसत आहे अशी खरमरीत टीकाही खंडपीठाने यावेळी केली.

यापूर्वी विविध पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांचे निकाल जाहीर करण्यासाठी झालेल्या विलंबाबद्दलची कारणे विषद करण्यासाठी बॉम्बे युनिव्हर्सिटी ऍण्ड कॉलेज टीचर्स युनियनने (बुक्टू) गेल्याच आठवडय़ात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ऑनलाइन पेपर तपासणीसाठी आवश्यक असलेली कॉम्प्युटर्स आणि इंटरनेट कनेक्शनसारखी पायाभूत व अत्यावश्यक सुविधा न पुरवताच विद्यापीठाने ऑनलाइन पेपर तपासणीची पद्धत सुरू केल्याचा आरोपही बुक्टूने त्यावेळीही केला होता. गेल्या वेळचा बुक्टूचा अनुभव आणि आज नव्याने दाखल झालेली याचिका पाहून खंडपीठाचा पारा चढला.

मुंबई विद्यापीठाने अचानक घेतलेल्या ऑनलाइन पेपर तपासणीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका टीचर्स असोसिएशनतर्फे दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी आज दुपारी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर झाली. कोणतेही नियोजन अथवा पूर्वतयारी
न करता मुंबई विद्यापीठाने या ऑनलाइन पेपर तपासणीची अंमलबजावणी सुरू केली असा आरोप टीचर्स असोसिएशनने केला.

पेपर तपासणीसाठी तुम्हाला शेवटची तारीख देण्यात आली होती परंतु ती डेडलाइन तुम्ही पाळू शकला नाहीत. नेमून दिलेल्या मुदतीत पेपर तपासणीचे काम पूर्ण करण्यासाठी विद्यापीठाबरोबरच शिक्षकांनीदेखील पूर्वतयारी करायला हवी होती. तशी तयारी करण्यात का अपयश आले, हा घोळ का झाला त्याबद्दल येत्या दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर खुलासा करा, असे खंडपीठाने मुंबई विद्यापीठाला बजावले.