फेरीवाला योजनेला राज्य सरकारची मंजुरी

मुंबई – योग्य तर्‍हेने फेरीवाल्यांचे सर्व्हे झालेले नसतानाही केवळ आगामी महापालिका निवडणुका तसेच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून उत्तर हिंदुस्थानी मतदारांना खूश करण्यासाठी फेरीवाला योजनेच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मात्र शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी या प्रस्तावित फेरीवाला योजनेतील सर्व त्रुटी दाखवून या योजनेला जोरदार विरोध केला. शिवसेनेचा हा विरोध लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांची समिती नेमत फेरीवाला योजना मंजूर केली.

फेरीवाला योजनेत मान्यता मिळण्यासाठी महाराष्ट्रात वास्तव्य (डोमिसाईल)असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच याबाबत वस्तुनिष्ठ धोरण ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली आहे. मात्र ही योजना आखताना सरकारने मुंबईतील केवळ ९० हजार फेरीवाल्यांचा समावेश केला असल्याने आणि प्रत्यक्षात ४ लाखांवर फेरीवाले असल्याने शिवसेनेने राज्य सरकारच्या फेरीवाला योजनेला विरोध नोंदविला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील फेरीवाला धोरणाच्या सादरीकरणादरम्यान शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी या धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयानेही फेरीवाल्यांसाठी विभाग करावेत असे निर्देश दिले आहेत. मात्र ते राज्य सरकारने करावेत की महापालिकेने याबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नाही. हा मुद्दा यावेळी प्रकर्षाने मांडण्यात आला. त्यामुळे योग्य तर्‍हेने फेरीवाल्यांचे सर्व्हेक्षण झालेले नाही. मुंबईत फक्त ९० हजार फेरीवाले असल्याचे सरकारी नोंद सांगते. हा आकडा आला कुठून, असा सवाल करीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी एकट्या मुंबईत चार लाखांच्या आसपास फेरीवाले आहेत त्यांचे काय? हा प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच फेरीवाला सर्वेक्षणाचा अहवाल मंत्र्यांना आधी वाचण्यासाठी दिला पाहिजे होता, असा मुद्दाही शिवसेनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला.

फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण
येत्या सहा महिन्यांत फेरीवाल्यांचे अचूक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. फेरीवाल्यांसाठी प्रमाणपत्र, नोंदणीसाठी पात्रतेचे निकष, प्रमाणपत्र देण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे, फेरीवाल्यांची वर्गवारी, त्यांच्या क्षेत्राची व क्षमतेची निश्‍चिती, शिजविलेल्या अन्नाच्या विक्रीसंदर्भातील कायदेशीर स्थिती आदींचा त्यात समावेश आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतून शिवसेनेचा सभात्याग
मुंबई – मंत्रिमंडळ बैठकीत आज शिवसेनेचे राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे असणारे यवतमाळचे पालकमंत्रीपद काढून घेण्यात आल्याचा वाद चांगलाच पेटला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत शिवसेना मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतूनच सभात्याग केला.
मुंबईसह राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची घोषणा कोणत्याही क्षणी होण्याची शक्यता असतानाच शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतल्याने सरकारमध्ये भाजपची कोंडी झाली आहे. गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही पालकमंत्री बदलत काही ठिकाणी सहपालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. त्यामध्ये यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडील पालकमंत्रीपद काढून घेत मदन येरावार यांच्याकडे सोपवले. त्याचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. या बदलाविषयी नाराजी व्यक्त करीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी थेट मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घातला.

बुलेट ट्रेन रखडली
मंत्रिमंडळ बैठकीत बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीमधील जागा अधिग्रहित करण्याचा विषय आयत्यावेळी आणण्यात आला होता; मात्र सभात्याग करण्यापूर्वी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आयत्यावेळी आणण्यात आलेल्या या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन केलेली पुण्यातील मेट्रो हरित लवादाच्या वादात अडकून पडली आहे अशावेळी बुलेट ट्रेनची घाई कशाला? कोणताही आराखडा तयार नसताना ही धावपळ कशासाठी, असे सवाल करत शिवसेनेने भाजपच्या घाईचा पर्दाफाश केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आयत्यावेळी आणण्यात आलेला हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून बाजूला ठेवावा लागला.