मुंबईकरांना अंधारात ठेवून झाडांवर कुऱ्हाड कशी चालवता? हायकोर्टाने महापालिका प्रशासनाला झापले

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

मुंबईतील विविध कामांसाठी वृक्षांचा बळी दिला जात असून याप्रकरणी हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारची चांगलीच पिसे काढली. एखादे काम करायचे असेल तर स्थानिकांना विश्वासात न घेताच काम सुरू केले जाते. त्यासाठी झाडांची बिनबोभाट कत्तल केली जाते. त्याची जाहिरात महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांत छापण्याची तसदीही सरकार घेत नाही असे खडे बोल सुनावत मुंबईकरांना अंधारात ठेवून विकासकामाच्या नावाखाली झाडांवर कुऱहाड कसली चालवता? असा खरमरीत सवाल हायकोर्टाने आज राज्य सरकारला केला. एवढय़ावरच न थांबता खंडपीठाने मुंबईत मेट्रोच्या कामासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवर स्थगिती आणली.

मुंबईतील विविध कामांसाठी झाडे तोडण्याची परवानगी प्रशासनाकडून दिली जाते, परंतु त्याची माहिती स्थानिकांना मिळतच नाही. त्यामुळे विकासकामाच्या नावाखाली वृक्षांची कत्तल नको याकरिता झोरू भाटेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. केवळ मेट्रोच नाही तर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या कामांकरिताही झाडांवर कुऱहाड चालवली जाते असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. वृक्षतोडीच्या गंभीर प्रश्नावरून खंडपीठाने यावेळी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. तसेच मेट्रो व इतर कामांकरिता तोडण्यात येणाऱया झाडांवर हायकोर्टाने स्थगिती आणली.

न्यायालय काय म्हणाले
– कोणताही विचार न करता अधिकारी झाडे तोडण्याची परवानगी देतातच कशी?
– झाडे तोडण्यात येणार असल्याची जाहिरात महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांमध्ये का दिली जात नाही?
– यापुढे वृक्षतोडीच्या घटनांकडे न्यायालय दुर्लक्ष करणार नाही.
– पालिका आयुक्तांना वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांवर विचार करायला वेळ नाही का?