हुर्रियत व दहशतवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

[email protected]

कश्मीरातील दहशतवाद घडविणाऱयांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळणे गरजेचे आहे. दहशतवाद्यांना वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणाऱया पैशांचा आणि त्यांच्या अर्थकारणाचे स्रोत रोखण्यात यश आल्यास निम्मी लढाई जिंकल्यासारखेच आहे. जम्मूकश्मीरमधील दहशतवादाला प्रत्येक वर्षी पाकिस्तान चारशे कोटी रुपयांची मदत करत असावा. ही मदत दहशतवादी, हुर्रियत कॉन्फरन्स, त्यांना मदत करणारे विविध साथीदार यांना केली जाते. अर्थात सध्या देशातील फुटीरतावाद्यांकडून दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा आणि फुटीरतावादी नेत्याभोवती पाश आवळायला एनआयएने सुरुवात केली आहे.

कश्मीरमध्ये अशांतता करण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवणाऱयांविरुद्ध राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून (एनआयए) जम्मू-कश्मीर, दिल्ली व हरयाणात नव्याने छापे घालण्यात आले. कश्मीरमध्ये चार ठिकाणी, तर जम्मूमध्ये एका ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. तेहरिक-ए-हुर्रियतचा नेता सय्यद अली शाह गिलानी याचे सहकारी अझाज अकबर आणि जावेद अहमद बाबा ऊर्फ गाझी बाबा याच्या घरावर तसेच तेहरिक-ए-हुर्रियतच्या कार्यालयावर छापे घालण्यात आले. या छाप्यांमध्ये पाकिस्तानी, संयुक्त अरब अमिरात व सौदी अरेबिया या देशांची चलने जप्त करण्यात आली आहेत.

कश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी एनआयएने टाकलेल्या छाप्यांमध्ये लश्कर-ए-तोयबा आणि हिजबुल मुजाहिदीन यांसारख्या दहशतवादी संघटनांचे लेटरहेड, पेन ड्राइव्ह, काही दस्तावेज आणि लॅपटॉप अशी सामग्री हस्तगत करण्यात आली आहे. दिल्ली, हरयाणा आणि कश्मीरमधील वेगवेगळ्या तेवीस ठिकाणी तपास यंत्रणेने छापे टाकले. त्यामध्ये सय्यद अली शाह गिलानी याचा जावई अल्ताफ फंटूश, व्यापारी जहूर वाटाली, मीरवाईज उमर फारूख याच्या नेतृत्वाखालील अवामी ऍक्शन कमिटीचा नेता शाहीद-उल-इस्लाम व अन्य फुटीरतावादी नेत्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे खोऱयात १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला दहशतवाद फोफावल्यानंतर टाकण्यात आलेले हे पहिलेच छापे आहेत. मतपेटीच्या राजकारणामुळे यापूर्वी असे छापे कधीच टाकले गेले नव्हते.

छाप्यात जप्त करण्यात आलेल्या रकमेचा वापर खोऱयातील विध्वंसक कारवायांसाठी करण्यात येत होता. यापूर्वी २००२ या वर्षात आयकर विभागाने गिलानींसह हुर्रियत नेत्यांची चौकशी केली होती. त्यावेळी काही रोकड आणि दस्तावेजही जप्त करण्यात आले होते. तथापि, त्यावेळी कोणत्याही स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नव्हता.

आता मात्र एनआयएने याप्रकरणी ‘लश्कर-ए-तोयबा’चा म्होरक्या हाफीज सईदसह फुटीरतावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानी आणि जम्मू अँड नॅशनल फ्रंट चेअरमन नईम खान यांच्याविरुद्धदेखील गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे. फुटीरतावादी नेत्यांवर लश्करचा म्होरक्या हाफीज सईदकडून पैसे घेतले असा गंभीर आरोप आहे.

देशांतर्गत असलेल्या फुटीरतावाद्यांकडून दहशतवाद्यांना होत असलेला पैशांचा पुरवठा नष्ट करण्यासाठी एनआयएला मोठे यश मिळाले आहे. अलिकडेच एनआयएने केलेल्या छापेमारीत 40 लाख रुपयांचे सोने, जमिनींची कागदपत्रे एनआयएच्या हाती लागले आहेत.

एनआयएने हुर्रियत पक्षाचे प्रवत्ते अयाज अकबर यांच्या श्रीनगर येथील घरावर छापा टाकला. अकबर यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार तसेच विदेश दौरे आणि तिथे झालेल्या व्यवहारांची चौकशी केली जात आहे. एनआयएकडून फुटीरतावादी नेत्याभोवती आपले पाश आणखी आवळायला सुरुवात झाली आहे. हिंदुस्थान-पाकिस्तान सीमेवरून होणाऱया व्यापारातील घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या एका व्यापाऱयाच्या जम्मूतील घरावर तसेच गोदामावरही छापे घालण्यात आले. कश्मीरातील उरी आणि जम्मूतील चकन-दा-बाद येथील सीमेवरून होणारा व्यापार वस्तू विनिमयावर आधारित असल्याने काही व्यापारी याबाबतची बिले कमी वा अधिक रकमेची दाखवून त्यातील तफावतीची रक्कम ही कश्मीर खोऱयात विघातक कारवायांसाठी पुरवत आहेत. गिलानी व असिया अंद्राबी या नेत्यांना हिंदुस्थानविरोधी कारवाया करण्यासाठी ‘आयएसआय’ने आठशे कोटी रुपये दिल्याचा आरोप ‘वन इंडिया न्यूज’ केला आहे. कश्मीरातील दहशतवाद घडविणाऱयांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळणे गरजेचे आहे. दहशतवाद्यांना कोणकोणत्या मार्गाने किती पैसा मिळतो आणि त्यांचे अर्थकारण कसे चालते याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. हे आर्थिक स्रोत रोखण्यात यश आल्यास निम्मी लढाई जिंकल्यासारखेच आहे. जम्मू- कश्मीरमधील दहशतवादाला प्रत्येक वर्षी पाकिस्तान चारशे कोटी रुपयांची मदत करत असावा. ही मदत दहशतवादी, हुर्रियत कॉन्फरन्स, त्यांना मदत करणारे विविध साथीदार यांना केली जाते. मात्र, या दहशतवाद्यांशी मुकाबला करण्यासाठी हिंदुस्थानचा होणारा खर्च त्याच्या चौपट आहे.

दहशतवाद पोटावरच चालतो. लढणाऱया दहशतवाद्यांना प्रति महिना पंधरा हजार रुपये पगार, दहशतवाद्यांना मदत करणाऱयांना प्रति महिना चार ते पाच हजार पगार दिला जातो.  दहशतवाद्यांना मदत करणाऱयाची संख्या हजारोंमध्ये आहे. याशिवाय शस्त्रs विकत घेणे, दारूगोळा, बडय़ा नेत्यांना हॉटेलमध्ये राहण्याचा खर्च, विचारांचा प्रसार व प्रसिद्धीकरिता साहित्यावर होणारा खर्च, दहशतवाद्यांविरोधात सुरू असलेल्या खटल्यांमध्ये वकिलांना दिले जाणारे पैसे, वाहनांचा खर्च  असे अनेक खर्च करावे लागतात.

दहशतवाद्यांना वेगवेगळ्या मार्गाने निधी उपलब्ध होतो. जंगल संपत्तीचा चोरटा व्यापार, उद्योजक, व्यावसायिक यांच्याकडून वसूल केली जाणारी खंडणी हे त्यांच्या पैशांचे स्रोत आहेत. दहशतवादाकरिता २५ टक्के पैसे पाकिस्तानमधून, १५ टक्के पैसे अमली पदार्थांच्या व्यापारातून, दहा टक्के अनधिकृत शस्त्रास्त्र विक्रीतून, दहा टक्के खोटय़ा नोटांच्या व्यापारातून, दहा टक्के मिळणाऱया देणग्यांतून, वीस टक्के, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना, सौदी अरेबियासारख्या इस्लामिक देशांकडून व दहा टक्के लुटालूट, दरोडखोरी यातून अशा प्रकारे पैसे गोळा केले जात असावेत.

दहशतवाद्यांना यशस्वी कारवाईसाठी दोन ते अडीच लाख एवढी मोठी रक्कम दिली जाते. उच्च नेतृत्वाला अर्थातच जास्त पगार दिला जातो. दहशतवादी प्रशिक्षणाकरिता, शस्त्र आणि इतर काही कामांसाठी लाखो रुपये खर्च केले जातात. तसेच दहशतवाद्याचा मृत्यू झाल्यास पाच ते सहा लाख रुपये त्याच्या कुटुंबीयांना दिले जातात. दहशतवाद्यांच्या बडय़ा नेत्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबांना वीस ते तीस हजार मासिक निवृत्तीवेतन दिले जाते. तरुणांना प्रोत्साहन देण्यसाठी पाकिस्तानी हस्तकांना पाच ते दहा हजार रुपये दिले जातात.

अनेक परदेशी संस्थांकडून त्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. अशा संस्थांवर लक्ष ठेवावे लागेल. थोडक्यात, बीमोड करण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक संरचनेवर घाला घालणे हाच पर्याय आहे. गुप्तहेर खात्याची कार्यक्षमता वाढवून हे सर्व रोखणे गरजेचे आहे, जेणेकरून दहशतवाद्यांना मिळणाऱया पैशांत घट होईल आणि त्यामुळे दहशतवाद थांबवता येईल.