निधीखर्चासाठी जिल्हा परिषदेत धावाधाव

आचारसंहितेची धास्ती
पुणे– राज्य निवडणूक आयोग अचानकपणे धक्कादायक निर्णय घेत असल्याने जिल्हा परिषद आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये सध्या आचारसंहिता लागू होण्याच्या धास्तीने काऊंटडाऊन सुरू आहे. जिल्हा परिषदेत कामांचे मंजुरी आदेश आणि निविदाप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे.
श्‍वेच्छा निधीतून घेण्यात येणारी विकासकामे तीन महिने अगोदरच थांबविल्याने राज्य निवडणूक आयोगाची मोठी धास्ती प्रशासकीय यंत्रणा आणि पदाधिकार्‍यांना बसली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या घोषणा अंतिम टप्प्यात असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा कधीही होऊ शकते, त्यानंतर तत्काळ निवडणूक आचारसंहितादेखील लागू होईल. पाठोपाठ प्रशासकीय मान्यता आणि अन्य कामांवर बंधने येतील. ही शक्यता लक्षात घेऊन सध्या जिल्हा परिषद, जिल्हा नियोजन समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभागात गर्दी वाढली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या मतदार यादीच्या पुनरीक्षण कार्यक्रमाप्रमाणे २१ जानेवारीला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होणार आहे. त्यापूर्वी निवडणूक कार्यक्रम सुरू होईल; परंतु निवडणुकीची घोषणा आयोग दोन-तीन आठवडे अगोदरच करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांकडून उशिरापर्यंत काम सुरू आहे. कामे मंजुरीशी संबंधित अधिकार्‍यांनी मुख्यालयात थांबावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेत सदस्यांची धावपळ असून, अधिकार्‍यांच्या दालनात बसण्यास जागा नव्हती. उपलब्ध निधी मंजुरीअभावी गोठला जाऊ नये यासाठी हा खटाटोप आहे.
२७ कोटींचे वर्गीकरण
– जिल्हा परिषदेने यंदा वैयक्तिक लाभाच्या योजनेची वस्तु खरेदी रद्द करून हा २७ कोटींचा निधी विकासकामांकडे वळविला आहे. अखेरच्या टप्प्यात समाजकल्याण आणि महिला बालकल्याण विभागासाठी हा निधी असल्याने त्यातून कामे प्रस्तावित करणे, मंजुर्‍या घेणे यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. येत्या दोन दिवसांत ही कार्यवाही पूर्ण करावयाची आहे.