मराठा आरक्षण कोट्यातून नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाल वाढवा! – राज्य सरकार

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

मराठा आरक्षण कोटय़ातून शासकीय सेवेत रुजू करून घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाल येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी संपत आल्याने ही मुदत आणखी ११ महिन्यांसाठी वाढवून मिळावी, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. या अर्जावर येत्या सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम.ए. सोन्नक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

एप्रिल २०१५ साली मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांवर सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठाने राज्य सरकारला मराठा आरक्षण कोट्यातून मराठा समाजातील तरुणांना हंगामी तत्त्वावर नोकरी देण्याची मुभा दिली. ही मुदत गेल्या वर्षीही वाढवून देण्यात आली आहे. परंतु दुसऱ्यांदा वाढविलेली मुदत येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे आज राज्य सरकारने पुन्हा एकदा अर्ज करून या कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाल आणखी ११ महिन्यांनी वाढविण्यात यावा, अशी मागणी केली. सरकारी वकील अॅड. प्रवीण सावंत यांनी दाखल केलेल्या या अर्जावर आता येत्या सोमवारी सुनावणी होणार आहे.