एमओएबी हल्ल्यामागे लपलेली कुरघोडींची संधी

>>कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)<<

[email protected]

पाकिस्तान अमेरिकेमध्ये सध्या तणावाची तर पाकिस्तान चीनमधे घट्ट मैत्रीची स्थिती आहे. चीन त्याच्या पाकिस्तानमधील इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि पूर्व अफगाणिस्तानमधील आर्थिक प्रकल्पांच्या हितसंबंधांबद्दल संवेदनशील आहे. अर्थात असे असले तरी अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अब्दुल घनी आणि पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्यातील घनिष्ठ मैत्रीसंबंधांमुळे अफगाणहिंदुस्थान संबंध पुनर्रचित होणे सुलभ होऊन अमेरिका रशियादेखील अफगाणिस्तानच्या जवळ येतील. एमओएबी हल्ल्याच्या मागे लपलेली जागतिक पटलावर पाकिस्तान आणि पर्यायाने चीनवर सामरिक आणि आर्थिक कुरघोडी करण्याची संधी हिंदुस्थानने सोडता कामा नये.

इसिसच्या मुजाहिदीनांचा सीरिया, इराकमधे पाडाव होत असल्यामुळे त्यांनी अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवरील पर्वतांमधील असंख्य बोगदे (माऊंटन टनेल्स) आणि गुंफांमध्ये आश्रय घेतला आहे. त्यांच्या याच ठिकाणांवर गेल्या महिन्यात अमेरिकेने आण्विक बॉम्बनंतर सर्वात जास्त मारक क्षमतेचा बॉम्ब (मदर ऑफ ऑल बॉम्बज्) टाकून इतिहास रचला. हा बॉम्ब आपल्या लक्ष्याच्या ठिकाणापासून (पॉइंट ऑफ स्ट्राइक) ११०० मीटरच्या त्रिज्येतील सर्व गोष्टींना अक्षरशः नेस्तनाबूत करतो. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या सर्व वरिष्ठ सेनाधिकाऱयांना परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची मोकळीक दिल्यामुळे अमेरिकन लष्करी कारवायांमध्ये सध्या प्रचंड फरक पडला आहे. व्हाइट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पेन्सर यांनी या बॉम्बहल्ल्याची पुष्टी करत गरज पडल्यास पुढेही एमओएबीचा वापर करू असा इशारा दिला आहे.

काही वर्षांपूर्वी ओसामा बिन लादेननेदेखील याच नंगरहार क्षेत्रातील तोराबोरा पर्वतराजींच्या गुंफा व सुरुंगांमध्ये आश्रय घेतला होता. अमेरिकन बॉम्बर्सचे जथे उंचावरून या गुंफा व सुरुंगांवर हजार-दोन हजार पौंडांच्या बॉम्बवर्षाव करीत, पण त्या बॉम्बच्या क्वॉलिटीमुळे तसेच येथील विवक्षित भूरचनेमुळे दहशतवाद्यांची फार कमी जीवितहानी होत असे. नंगरहार पर्वतराजींची कातळ खडकांची आहे. शिवाय सुळक्या सुळक्यांच्या टेकडय़ा तसेच मोठे भरीव दगड कोरून निर्माण केलेल्या गुहांमुळे अमेरिकन बॉम्बहल्ल्यांचा फारसा परिणाम होत नसे. मागील वर्षभरात अमेरिका व नाटो सैन्याच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे सीरिया, इराकमधून माघार घ्यावी लागेल हे इसिसच्या लक्षात आले होते. त्यामुळेच त्यांच्या दहशतवाद्यांनी नंगरहार पर्वतराजींमध्ये आश्रय घेण्यास सुरुवात केली. आचीनपासून पाकिस्तानमधील बलुचिस्तानचा उत्तर भाग अगदी जवळ आहे. १९८० च्या दशकात सीआयएप्रणीत जिहादी मुजाहिदीन याच क्षेत्रात अफगाणिस्तानवरील रशियन आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी आश्रय घेत असत. सध्या अमेरिकन लष्कर आणि त्यांच्या वायुसेनेचे प्रमुख सामरिक ठिकाण असणारा जलालाबादचा विमानतळ येथून हाकेच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे इसिससाठी हे क्षेत्र अतिशय महत्त्वाचे आहे.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पनी आपली निवडणूक भाषणे, जाहीरनामा किंवा कारकीर्दीच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये अफगाणिस्तानचा चुकूनदेखील उल्लेख केला नव्हता. १३ एप्रिल १७ रोजी हा बॉम्ब टाकायची परवानगी आपल्या लष्कराला देऊन त्यांनी जगाला मोठा सामरिक धक्का दिला आहे. एवढ्या प्रचंड शक्तीच्या बॉम्बने अंदाजे १२० इसिसचे दहशतवादी मारले गेले. याचा अर्थ एका दहशतवाद्यासाठी अमेरिकेने १३ लाख ३३ हजार डॉलर्सचा खर्च उचलला. त्यामुळे या बॉम्बचे प्रयोजन सामरिकपेक्षा राजकीय दृष्टिकोन डोळय़ांसमोर ठेवून केले गेले असे म्हणायला बराच वाव आहे. डिसेंबर १६ मध्ये अंदाजे ४५ सैनिकी अधिकाऱ्यांच्या रशियन शिष्टमंडळाने पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांसमवेत या भागाचा दौरा केला होता हे लक्षात घेता ‘एमओएबी’ बॉम्बस्फोट घडवून अमेरिकेने चीन व उत्तर कोरियासमवेत रशिया व पाकिस्तानलाही अमेरिकेशी पंगा घेऊ नये आणि तसा घेतलाच तर भविष्यात काय होऊ शकते याची झलक दाखविली असे म्हणता येईल. अर्थात या बॉम्बची सामरिक चाचणी अफगाणिस्तानमध्ये झाली असली तरी त्याचा खरा वापर उत्तर कोरियातच होईल. कारण तेथील कोरियन क्षेपणास्त्र तैनात केलेल्या (मिसाइल सायलोज्) भूक्षेत्राची रचना जवळपास अफगाणिस्तानातील डोंगराळ गुंफा, बोगद्यांसारखीच आहे. नंगरहारमधील अमेरिकेची एमओएबीची सामरिक चाचणी म्हणजे तिसऱ्याला धाक दाखवण्यासाठी पहिल्याने दुसऱ्याच्या घरावर हल्ला केल्यासारखे आहे.

अफगाण शांतीवार्तेत अमेरिकेचेच वर्चस्व आहे असा संदेश ट्रम्पनी या बॉम्ब स्ट्राइकमधून इराण व रशियाला दिला. पाकिस्तान सरकारच्या दहशतवादविरोधी अभियानालाही या बॉम्बहल्ल्यामुळे आधार मिळाला. कारण नंगरहार भागातील अतिरेकी पाकिस्तानी लष्करावर हल्ले करून अफगाणिस्तानमधे पळून जातात. पाक सैन्यप्रमुखांनी  अफगाणिस्तानमधील नाटो कमांडर जनरल जॉन निकल्सनकडे ही तक्रार फेब्रुवारी १७ मध्ये केली होती. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानने नंगरहार प्रांतात चालू असलेल्या तहरिक-ए-तालिबान, पाकिस्तान आणि इसिसच्या दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रांची माहिती काबूल व वॉशिंग्टनला दिली होती.

हिंदुस्थानलाही इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांना वर्षानुवर्षे तोंड द्यावे लागत आहे. त्यासाठी वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर आपली लष्करी आणि  इतर प्रकारची कारवाई सुरू असते. मात्र अमेरिकन ‘एमओएबी’ किंवा रशियन ‘एमओएबी’सारखी बॉम्बनिर्मिती प्रचंड खर्चामुळे हिंदुस्थानसाठी शक्य नाही. मात्र तरीही हिंदुस्थान सरकारने यानिमित्ताने नंगरहार टेकडय़ांवरील बॉम्बहल्ल्ला आणि त्या अनुषंगाने झालेल्या जागतिक सामरिक घडामोडींचा फायदा घेतला पाहिजे.

सीरियन इसिसचा काही भाग, नंगरहारमधील हक्कानी गट आणि अफगाणी तालिबानला मदत करून पाकिस्तान अफगाणिस्तानातील सरकारला कमकुवत ठेवू इच्छितो. मात्र मॉस्कोचे उद्दिष्ट इसिसला मध्य आशियातून नामशेष करणे हे असल्यामुळे पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियन आणि सध्याच्या रशियन फेडरेशनशी असणाऱ्या आपल्या सुदृढ राजकीय व सामरिक संबंधांचा फायदा घेत हिंदुस्थानने अफगाण सरकारला तेथील सुरक्षा व विकासासाठी सर्वंकष मदतीची ग्वाही दिली पाहिजे. कारण इसिसच्या वाढत्या धोक्यामुळे हिंदुस्थानला तेथे आपले बस्तान बसवणे आवश्यक आहे. त्यासोबत इराण आणि अफगाणिस्तानला जवळ आणून आगामी काळात हिंदुस्थानला याचा आर्थिक आणि सामरिक फायदा घेता येईल. अफगाणिस्तानमध्ये राहून पाकिस्तानच्या आदेशांनी हिंदुस्थानात दहशतवाद पसरवणाऱ्यां जिहादींवर दबाव टाकण्यासाठी ही सुवर्णसंधीच असेल. शिवाय अफगाणिस्तानमधून मध्यपूर्वेतील देशांशी व्यापार करणे आणि खनिज तेलाची आयात करणेही सुलभ होईल. हिंदुस्थान तयार करत असलेली इराणमधील चाबहार आणि झरणीदरम्यानची रेल्वेलाइन अश्गाबाद, ताश्कंद आणि दुशान्बेपर्यंत नेणे शक्य होईल.

अर्थात पाकिस्तान याला प्रखर विरोध करील यात शंकाच नाही. यात त्याला चीनचीदेखील साथ असेल हेदेखील तितकेच खरे. पाकिस्तान व अमेरिकेमध्ये सध्या तणावाची तर पाकिस्तान व चीनमधे घट्ट मैत्रीची स्थिती आहे. चीन त्याच्या पाकिस्तानमधील इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि पूर्व अफगाणिस्तानमधील आर्थिक प्रकल्पांच्या हितसंबंधांबद्दल संवेदनशील आहे. अर्थात असे असले तरी अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अब्दुल घनी आणि पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्यातील घनिष्ठ मैत्रीसंबंधांमुळे अफगाण-हिंदुस्थान संबंध पुनर्रचित होणे सुलभ होऊन अमेरिका व रशियादेखील अफगाणिस्तानच्या जवळ येतील. एमओएबी हल्ल्याच्या मागे लपलेली जागतिक पटलावर पाकिस्तान आणि पर्यायाने चीनवर सामरिक आणि आर्थिक कुरघोडी करण्याची संधी हिंदुस्थानने सोडता कामा नये.