हिंदुस्थानातील शिक्षणाचे गणित कच्चेच!: जागतिक बँक

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

हिंदुस्थान सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियानाची जागतिक बँकेने पोलखोल केली आहे. हिंदुस्थानमधील दुसरीमध्ये शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना आपल्या पाठ्यक्रमात असणाऱ्या पुस्तकातील एकही शब्द वाचता येत नाही असे उघड झाले आहे. जागतिक बँकेने अशा १२ देशांची यादी जाहीर केले आहे. या यादीमध्ये हिंदुस्थान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर मलावी (Malawi) हा देश पहिल्या क्रमांकावर आहे.

जागतिक बँकने हिंदुस्थानसह विकसनशील आणि अविकसनशील देशाचा अभ्यास केला आणि त्याचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ‘‘वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट २०१८ : लर्निंग टू रिअलाइज एज्युकेशन्स प्रॉमिस’’ असे त्या अहवालाचे नाव आहे. विद्यार्थ्यांना ज्ञान न देता शिक्षण देणे म्हणजे विकासाचे दरवाजे बंद करण्यासारखे आहे. देशभरातील लहान मुले आणि तरुणांवर हा अन्याय असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. जागतिक बँकेने जगभरामध्ये ज्ञानाचे संकट उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

अहवालामध्ये हिंदुस्थानच्या शिक्षणप्रणालीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. हिंदुस्थानमधील ग्रामीण भागात तिसरीमध्ये शिकणारे ७५टक्के विद्यार्थी दोन अंकी वजाबाकी सोडवू शकत नाही, तर पाचवीच्या वर्गामधील ५०टक्के विद्यार्थ्यांना ही वजाबाकी येत नाही असे म्हटले आहे. २०१६मध्ये हिंदुस्थानातील पाचवीमधील निम्मे विद्यार्थी पुस्तकाचे चांगल्या पद्धतीने वाचन करू शकत नव्हते, असे अहवालात म्हटले आहे. तर आंध्र प्रदेशमधील पाचवीतील विद्यार्थी पहिलीच्या पुस्तकातील गणित आणि इतर सामान्य प्रश्नांची उत्तर देऊ शकले नाहीत. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. शाळेमधील लाखो मुलांना छोट्या छोट्या आणि सोप्या प्रश्नाची उत्तरे देता येत नाही. तसेच हिंदुस्थान सरकार ज्ञानाची गरिबी मिटवण्यात अकार्यक्षम ठरले आहे. सरकार सर्वांसाठी नोकरी आणि विकासाची आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे; असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

जागतिक बँकेचे अध्यक्ष जिम योंग किम यांनी, जगभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये आणि विद्यालयामध्ये भविष्य घडवण्यासाठी ज्या पद्धतीने शिक्षण दिले जात आहे ती पद्धतच चुकीची आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या कमी संधी किंवा कमी पगाराच्या नोकरी मिळण्याची शक्यता असते. जर योग्य शिक्षण दिले गेले तर तरुणांना रोजगार, योग्य पगार, चांगले जीवन आणि गरिबीपासून मुक्तता मिळेल. या ज्ञानाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी विकसित देशांची मदत घेतली जाईल असे किम म्हणाले.