विकासदर घसरणार; महागाई वाढणार,आता जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेला फटका

सामना ऑनलईन,रायपूर

नोटाबंदीमुळे हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असतानाच आता वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीतील त्रुटींचे गंभीर परिणाम भोगावे लागत असल्याचे आज रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणात स्पष्ट झाले आहे. जीएसटीचा फटका उत्पादन क्षेत्राला मोठय़ा प्रमाणावर बसला असून, महागाई आणखी वाढणार आहे. आर्थिक विकासदरही २०१७-१८ मध्ये ६.७ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वर्तविला आहे. दरम्यान, पतधोरणात व्याजदर  जैसे थे ठेवल्यामुळे नागरिकांना बँकांच्या ‘ईएमआय’ मध्ये कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल २०१७-१८ आर्थिक वर्षातील चौथे द्विमासिक पतधोरण जाहीर  केले. जुलै महिन्यात ०.२५ टक्के रेपोरेट कमी केल्यामुळे यावेळीही दिवाळीच्या तोंडावर जनतेला आणि उद्योगांना रिझर्व्ह बँकेकडून ‘गिफ्ट’ मिळेल अशी आशा होती. पण गव्हर्नर पटेल यांनी रेपोरेट ६ टक्के, तर रिव्हर्स रेपोरेट ५.७५ टक्के जैसे थे कायम ठेवला आहे.

एसएलआरमध्ये कपात

पतधोरण एसएलआरमध्ये ५० बेसिक पॉइंटने कपात करून हा दर १९.५ टक्के केला आहे. एसएलआर म्हणजे बँकांना एक निश्चित निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. एसएलआरमध्ये कपात केल्यामुळे बँकांना आता रिझर्व्ह बँकेकडे कमी पैसे ठेवावे लागतील. त्यामुळे कर्ज देण्यासाठी बँकांकडे जादा पैसे उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे.

जीएसटीचे दुष्परिणाम

  • जीएसटीची अंमलबजावणी घाईने केल्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत.
  • आर्थिक विकासदर २०१७-१८ मध्ये ७.३ टक्के राहील असा पूर्वी रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज होता. आता ६.७ टक्के खाली आला आहे.
  • महागाई वाढणार असे पतधोरणात स्पष्टपणे म्हटले आहे. महागाईचा दर ४.२ ते ४.६ टक्के राहील.
  • जीएसटीचा सर्वाधिक परिणाम मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर झाला आहे. उत्पादन घटत आहे. तसेच गुंतवणुकीलाही विलंब होत आहे.