खडसेंच्या चौकशीचा अहवाल ८ दिवसात सादर होण्याची शक्यता

सामना ऑनलाईन, नागपूर

माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर पुण्यातील भोसरी भूखंड घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात त्यांना मंत्रीपददेखील सोडावं लागलं होतं.  भोसरी येथील भूखंड व्यवहाराची चौकशी राज्य सरकारने सेवानिवृत्त न्या. दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीला तीनवेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर गेल्या मे महिन्यात या समितीचे काम संपले.या समितीने चौकशी पूर्ण केली असून त्यांचा अहवाल येत्या ८ दिवसांत सरकारसमोर सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. या अहवालावर या अहवालावरच खडसे यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.

खडसे यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) भूखंड खडसे यांच्या नातेवाईकाला विकला होता. यासाठी खडसे यांनी
महसूलमंत्री म्हणून राजकीय दबाव टाकला होता. यासाठी खडसे यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्याचंही आरोपात म्हटलं आहे. या आरोपांमुळे जून २०१६ मध्ये खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. झोटींग समितीसमोर एकनाथ खडसे आणि एमआयडीसीच्यावतीने बाजू मांडण्यात आली. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी चौकशी समितीचा अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. चौकशीत खडसे दोषी आढळले तर त्यांच्यासकट संपूर्ण भाजपावर राज्यभरातून जबरदस्त टीका होणार आहे. जर ते दोषी आढळले नाहीत तर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्यावं किंवा पक्षात महत्वाचं स्थान दिलं जावं असा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निकाल काहीही लागला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.