जगभरात तेलसंकट निर्माण करू; इराणची अमेरिकेला धमकी

सामना ऑनलाईन । तेहरान

अमेरिकेने तेल निर्यातीचे निर्बंध हटवले नाही तर जगभरात तेलसंकट निर्माण करण्याचा इशारा इराणने दिला आहे. खाडीमार्गे होणारी तेलवाहतूक आणि तेल निर्यात बंद करण्याचा इशारा इराणचे राष्ट्रपती हसन रुहानी यांनी अमेरिकेला दिला आहे. अमेरिका इराणच्या तेल निर्यातीवर बंदी घालू शकत नाही. अमेरिकेने हे निर्बंध हटवले नाही तर फारसच्या खाडीतून आम्ही तेल निर्यात आणि तेलाची वाहतूक होऊ देणार नाही. ही वाहतूक बंद पाडून आम्ही जगभरात तेलसंकट निर्माण करू असा इशारा रुहानी यांनी दिला आहे. इराणने खाडीतील तेलनिर्यात बंद केल्यास अमेरिका आणि इराणमधील तणावात भर पडणार आहे. आखातातील अनेक देश याच मार्गाने तेलाची निर्यात आणि वाहतूक करतात. त्यामुळे इराणने हा मार्ग बंद केल्यास जगात तेलसंकट निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

आखाती देशांमध्ये बहारीन, कुवैत, ओमान, कतार, सौदी अरब आणि युएई या देशांचा समावेश होतो. इराणने फारस खाडीतून होणारी तेलाची वाहतूक रोखल्यास सौदी अरबकडून होणाऱ्या व्यापारावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. सौदी जगातील सर्वात मोठा तेल निर्यात करणारा देश आहे. 1980 ते 88 दरम्यान झालेल्या आखाती युद्धात या देशांनी एकमेकांच्या तेलाच्या जहाजावर हल्ले केले होते. त्या काळातही जगात तेलाची टंचाई निर्माण झाली होती. या युद्धानंतर फारस खाडीमार्गे होणारा व्यापर रोखण्याची धमकी इराणने अनेकवेळा दिली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे इराणने हा मार्ग रोखला नव्हता. मात्र, अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे आर्थिक कचाट्यात अडकलेल्या इराणने हा मार्ग रोखल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे इराणची तेल निर्यात पूर्णपणे बंद होण्याची गरज होती. मात्र, आठ देशांना इराणकडून तेल आयात करण्याची सूट देण्यात आली आहे. त्या देशांमध्ये हिंदुस्थानचाही समावेश आहे. त्यामुळे अजूनही इराणची तेल निर्यात सुरू आहे.

अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे इराणमध्ये कोणतीही समस्या निर्माण झालेली नाही. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. प्रसारमाध्यमे समस्या गंभीर झाल्याचे सांगत आहे. मात्र, त्याकडे लक्ष देऊ नये, असे आवाहनही रुहानी यांनी केले आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांचा इराणवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्यावर मार्ग काढला जाईल. सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती सुरूच राहतील. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वतन आणि पेन्शन वाढवण्याची घोषणाही त्यांनी केली.