आता भर हवा सिंचन व्यवस्थापनावर

प्रदीप पुरंदरे

जून, जुलै महिने पावसाने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवली आणि उरलेल्या कालावधीतील पाणी सिंचन आणि पाणीप्रश्न याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले. मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पुरेसा पाऊस पडला आणि सगळ्यांनी सुस्कारा सोडला. राज्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली आणि राज्यातील प्रमुख धरणं तुडुंब भरून वाहू लागली. कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झाल्याने धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. उजनी धरण ११७ टक्क्यांपर्यंत भरले गेले. जायकवाडी धरणाचा पाणीसाठाही मुबलक प्रमाणात वाढला. नाशिक, अहमदनगर जिह्यातील बहुतांश धरणं भरली. कोल्हापूर, सांगली, मुंबई,पुणे, पालघर, संभाजीनगर अशा शहरांना पाणीपुरवठा करणारी धरणं भरल्याने या शहरांचा पाणप्रश्न सुटल्यात जमा आहे. मात्र आता प्रश्न उरला आहे तो म्हणजे या वाढीव पाणीसाठ्याचा लाभ कृषीसिंचनासाठी कितपत होऊ शकतो.

पाऊस जास्त प्रमाणात पडला, राज्यातील जलाशयांचा साठा वाढला की पाणीप्रश्नाबाबत दिलासा असल्याचं गणित मांडलं जातं. परंतु हा वाढलेला जलसाठा आणि प्रत्यक्ष उपयुक्त जलसाठा यात तफावत असते. राज्यातील अनेक प्रकल्पांबाबत हे गणित लागू पडते. यामुळे प्रकल्पीय आकडेवारीची सद्यस्थितीही जाणून घेणे गरजेचे असते. राज्यातील जलसाठा वाढला तरी त्याची सिंचन प्रक्रिया नेमकी कशी आहे, या व्यवस्थापनात कोणत्या त्रुटी आहेत, सद्यस्थितीनुसार यात कोणते बदल करता येतील हेही जाणून घ्यायला हवे.

महाराष्ट्रात आज मितीला एकूण ३२३८ राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प आहेत. त्यात १३७ मोठे, २५५ मध्यम आणि २८४६ लघु प्रकल्प आहेत. ही सर्व धरणे भरली तर त्यांची एकूण साठवण क्षमता ४८३८९ दलघमी एवढी आहे. त्यापैकी ४०५६८ दलघमी हा उपयुक्त साठा आहे. ही झाली प्रकल्पीय आकडेवारी – म्हणजे काय होऊ शकते हे सांगणारी! प्रत्यक्ष परिस्थिती अर्थातच वेगळी असते. दि. २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी या ३२३८ धरणांत प्रत्यक्ष एकूण साठा ३७७७० दलघमी आहे. म्हणजे साठवण क्षमतेच्या तुलनेत आपली धरणे ७८ टक्के भरली. प्रत्यक्ष उपयुक्त साठा हा साहजिकच त्याहूनही कमी म्हणजे ३००८४ दलघमी एवढा आहे.

दि. २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयातील उपयुक्त साठ्याची टक्केवारी तक्त्यात दिली आहे. त्यावरून असे दिसते की, मोठय़ा प्रकल्पात उत्तम, मध्यम प्रकल्पांत समाधानकारक तर लघु प्रकल्पांत चिंताजनक परिस्थिती आहे. जलसाठय़ाचे प्रदेशनिहाय चित्र मात्र जास्त गंभीर आहे. कोकण (९६), पुणे (८९) व नाशिक (८१) या तीन प्रदेशात उत्तम व मराठवाडय़ात (६५) समाधानकारक परिस्थिती असली तरी अमरावती (३७) व नागपूर (४७) या दोन प्रदेशांवर मात्र दुष्काळाचे सावट स्पष्ट दिसते आहे. प्राप्त परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी साहजिकच प्रदेशनिहाय व त्या त्या प्रदेशात परत प्रकल्पनिहाय रणनीती अवलंबावी लागेल. विस्तारभयास्तव या लेखात ज्या प्रकल्पात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे त्या प्रकल्पांबाबत फक्त काही मुद्दे मांडले आहेत.

महाराष्ट्रात रब्बी हंगाम १५ ऑक्टोबरला सुरू होतो. जलसंपदा विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पीआयपी), कालवा सल्लागार समितीची बैठक, जाहीर प्रकटन,पाणी अर्जांची मंजुरी, पाणी वितरण कार्यक्रम आणि कालवा देखभाल-दुरुस्ती इत्यादी बाबींची पूर्तता करून १५ ऑक्टोबरला जलसाठा आहे हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. त्यात आता फार मोठे बदल संभवत नाहीत. हंगाम सुरू व्हायला अजून १५-२० दिवस आहेत. शेतकरी, पाणीवापर संस्था, सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते, अशासकीय संस्था आणि अर्थातच शासकीय अधिकाऱयांनी एकत्र येऊन सिंचन प्रकल्पात सकारात्मक प्रयत्न केल्यास उपलब्ध पाण्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. त्या दृष्टीने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांचा विचार करावा असे वाटते.

१. सर्व मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचे प्रस्तावित पीआयपी जलसंपदा विभाग व पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध केले जावेत. त्याची जबाबदारी सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित मुख्य अभियंत्यांवर टाकावी.
२. कालवा सल्लागार समित्यांच्या बैठका त्या त्या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी ऑक्टोबर महिन्यात घ्याव्यात. जलसंपदा मंत्र्यांनी त्या बैठकांना हजर राहण्याऐवजी पीआयपीची प्रक्रिया व कालवा सल्लागार समित्यांच्या कामाचे संनियंत्रण सचिव (ला.क्षे.वि) यांच्या मदतीने मंत्रालयातून ऑनलाइन करावे. त्यामुळे एकूण परिस्थितीवर त्यांना जास्त चांगले लक्ष ठेवता येईल. कामही लवकर होईल.
३. कालवा सल्लागार समितीने मान्य केलेले हंगामाचे नियोजन व पाणी वितरण कार्यक्रम संकेतस्थळावर जाहीर केले जावेत. वितरिकानिहाय कोटा जाहीर करावा.
४. शेतकऱ्यांनी व पाणी वापर संस्थांनी पाणी मागणी अर्ज भरून द्यावेत म्हणून शासनाने विशेष प्रचार मोहीम राबवावी. पाणी मागणी अर्ज ऑनलाइन भरण्याची व मंजूर करण्याची सुविधा सुरू करावी.
५. मागील थकबाकी व या हंगामाची अग्रिम पाणीपट्टी यासाठी शासनाने त्वरित सुलभ हप्ते पाडून द्यावेत. ज्या प्रकल्पात गेल्या वर्षी सिंचन झाले नाही त्या प्रकल्पातील शेतकऱयांना पाणीपट्टीत विशेष सवलत द्यावी.
६. कालवा देखभाल-दुरुस्तीकरिता अशासकीय संस्थांना शासनाने आवाहन करावे. सीएसआर, आमदार-खासदार निधी व तत्सम अन्य मार्गाने ही कामे करणे शक्य आहे. कोणत्या चारीवर कोणते काम कशा पद्धतीने करावयाचे हे अधिकाऱ्यांनी निश्चित करून द्यावे.
अनेक कारणांमुळे आज सिंचन प्रकल्प दुर्लक्षित अवस्थेत आहेत. वर नमूद केलेल्या सूचना अंमलात आणून परिस्थिती सुधारण्यास नेटाने सुरुवात करायला हवी. सिंचन प्रकल्पांची क्षमता आपण अद्याप खऱ्या अर्थाने वापरलेली नाही. ती वापरण्यासाठी एकदा सर्व शक्ती लावून तरी बघुयात! सिंचन प्रकल्प म्हणजे मृत गुंतवणूक हे समीकरण खोडून काढायचे असेल तर आता सिंचन व्यवस्थापनेवर भर द्यायला हवा!!

सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयातील उपयुक्त साठ्याची टक्केवारी
(दि. २६ सप्टेंबर २०१७ ची स्थिती)
प्रदेश                सिंचन प्रकल्प
मोठे   मध्यम   लघु    एकूण
अमरावती       39    44     28     37
कोकण         99     95     81     96
नागपूर         43     66     56     47
नाशिक        91      77    52      81
पुणे            98      69    34      89
मराठवाडा    76      56     41     65
एकूण         82      67     44     74
संदर्भः जलसंपदा विभागाचे संकेतस्थळ
(लेखक जलतज्ञ व पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक आहेत)