सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी २२ फेब्रुवारी रोजी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी

सामना प्रतिनिधी । नागपूर

माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्याशी संबंध आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली. त्यावर येत्या २२ फेब्रुवारी रोजी सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.

माजी आमदार संदीप बाजोरिया संचालक असलेल्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळालेल्या चार सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांविरुद्ध अतुल जगताप (कंत्राटदार) यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यात पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून कंपनीला ही कंत्राटे मिळवून दिली असा आरोप आहे. सरकारने चारही प्रकल्पांच्या चौकशीबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. परंतु, त्यात पवार यांचा घोटाळ्याशी काही संबंध आहे किंवा नाही यावर काहीही भूमिका मांडलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. सरकारची एकंदरीत कृती पाहता याचिकेतील आरोपांना बळ मिळते असे मत न्यायालयाने व्यक्त करून यावर ठोस उत्तर मागितले आहे.

चौकशी अधिकाऱ्यांचीही माहिती मागितली
अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पावर याचिकाकर्त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराची चौकशी कोणते अधिकारी करीत आहेत व प्रकल्पांचा रेकॉर्ड कुणाकडे आहे याची माहिती देण्याचे निर्देश सरकारला दिलेत. तसेच, संदीप बाजोरिया यांच्याबाबतही भूमिका मांडण्यास सांगितले.

व्हीआयडीसीच्या रेकॉर्डवर असमाधान
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने चारही प्रकल्पांच्या टेंडरबाबतचा रेकॉर्ड न्यायालयात सादर केला. परंतु, त्यातील बहुतेक कागदपत्रे याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळविली आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने रेकॉर्डवर असमाधान व्यक्त केले. याचिकाकर्त्याचे आरोप खरे किंवा खोटे ठरतील असे काहीच रेकॉर्डमध्ये नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.