कश्मीरमध्ये सैनिकांविरोधात गुन्हा तर दहशतवाद्यांना बक्षिस

सामना ऑनलाईन। श्रीनगर

जम्मू-कश्मीरमध्ये शोपिया जिल्ह्यात प्रजासत्ताक दिनाच्या दुसऱ्याच जवानांवर दगडफेक करणाऱ्या हिंसक जमावाला पांगवण्यासाठी लष्कराने गोळीबार केला होता. यामुळे मेहबूबा सरकारने मेजर आदित्यकुमार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. पण ज्या दहशतवाद्यांनी हे कारस्थान केले त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे सोडून मेहबूबा सरकार त्यांच्यावर ६ लाखाच्या बक्षिसांची खैरात करणार आहे. पीडीपी-भाजप सरकारच्या या अजब निर्णयामुळे जवानांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

दहशतवादाकडे वळलेल्या या कश्मीरी तरुणांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जम्मू-कश्मीर सरकारने ही नवीन आत्मसर्मपण निती तयार केली आहे, असे सांगण्यात येत आहे. या नितीच्या आधारावर आत्मसमर्पण करणाऱ्या दहशतवाद्याला जम्मू-कश्मीर सरकार ६ लाख रुपये देणार आहे. त्याचबरोबर आर्थिक मदत म्हणून त्यांना दरमहा ४००० रुपयांची मदतही करणार आहे. काही दिवसांपूर्वी गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारला दहशतवाद्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नवीन आत्मसमर्पण निती आखण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर लगेचच आत्मसमर्पण नितीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

नव्या आत्मसमर्पण निती नियमानुसार हत्यारांसह शरण येणाऱ्या दहशतवादयाला सहा लाख रुपयांसह अतिरिक्त पैसे बक्षिस म्हणून देण्यात येणार आहेत. जुनी आत्नसमर्पण निती फक्त अशा दहशतवाद्यांसाठी बनवण्यात आली होती जे १९९० साली सीमापार करून कश्मीरात दाखल झाले होते. मात्र नवीन नियमामुसार आता स्थानिक दहशतवाद्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच आत्मसमर्पण करणाऱ्या दहशतवाद्यांना सामान्य नागरिकाप्रमाणे जीवन जगता यावे यासाठी त्यांना नोकरी व पासपोर्ट दिले जात आहेत.

दहशतवाद्यांना सरकारने दिलेली ६ लाख रुपयाची रक्कम १० वर्षांसांठी फिक्स डिपॉझिट मध्ये ठेवावी लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांना हे पैसे काढता येणार आहेत. तसेच त्यांना नोकरीही दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर दरमहा ४००० रुपये सरकार त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणार आहे. विशेष म्हणजे जुन्या आत्मसमर्पण नितीच्या अंतर्गत दहशतवाद्यांना १.५ लाख रुपये देण्यात येत होते. तसेच सरकारने दरमहा कसलेही पैसे त्यांना दिले नव्हते. मात्र यावेळी या दहशतवाद्यांना खूश करण्यासाठी सरकारने हे नवीन नियम लागू केले आहे.

काही दिवसांपूर्वी कश्मीरमधील काही दहशतवाद्यांनी दहशतवाद सोडून पुन्हा सामान्य लोकांसारखे जीवन जगण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर गृहमंत्रालयाने नव्या आत्मसमर्पण निती नियम तयार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती तयार केली.

दरम्यान, मेहबूबा सरकारने २०१७ साली दगडफेक करणाऱ्यांवरील न्यायालयीन प्रक्रियांची समीक्षा करण्यासाठी एक समिती नेमली. त्यानंतर हजारो कश्मीरी तरुणांवरचे दगडफेकीचे खटले मागे घेण्यात आले.
पण मेजर आदित्य सिंग याच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मेजर आदित्यकुमार यांच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एफआयआरला स्थगिती दिली. ‘अस्फा’ लागू असलेल्या ठिकाणी समाजकंटकांनी जवानांवर दगडफेक केल्याने संरक्षणासाठी सैन्याला गोळीबार करावा लागला. त्यामुळे जवानांविरोधात एफआयआर दाखल होऊ शकत नाही, असे मेजर आदित्यचे वडील कर्नल करमवीर सिंग यांचे म्हणणे आहे.