नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातून जायकवाडी धरणात 8.603 टीएमसी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. यावेळी राज्य सरकार, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. शेतकऱ्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी 5 डिसेंबरपर्यंत तहकूब झाल्यामुळे नाशिक-मराठवाडा पाणी संघर्ष धगधगता राहण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिक-नगर जिल्ह्याच्या धरणांतील पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्यास विरोध करीत स्थानिक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी शेतकऱ्यांतर्फे अॅड. नितीन गवारे-पाटील आणि ज्येष्ठ वकिल राम आपटे यांनी युक्तिवाद केला.
नाशिक व नगर जिल्ह्यांत पाणीटंचाई असताना येथील धरणांतील पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याचा निर्णय चुकीचा व दोन्ही जिल्ह्यांवर अन्याय करणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणी सोडण्यासंबंधी 30 ऑक्टोबरच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी शेतकऱ्यांतर्फे करण्यात आली. त्यावर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातर्फे अॅड. जोएल कार्लोस, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे अॅड. अभिनंदन वग्यानी, तर मराठवाडा जनता विकास परिषद व मराठवाडा पाणी परिषदेतर्फे अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी आक्षेप घेतला. जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय हा यंदाचा पाऊस आणि उपलब्ध पाणी साठ्याचा विचार करूनच तसेच उच्च न्यायालयाने 23 सप्टेंबर 2016 रोजी दिलेल्या निकालानुसारच घेतला आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती न देण्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सर्व युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने संबंधित सर्व प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी याचिकेद्वारे मांडलेले म्हणणे
– उच्च न्यायालयाने 2013 मधील जनहित याचिकेवर 2016 मध्ये निर्णय दिला होता, त्यावेळी तत्कालीन परिस्थितीसंबंधी मेंढेगिरी समितीचा अहवाल ग्राह्य धरण्यात आला होता. न्यायालयाच्या त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य सरकार व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने वेळोवेळी आढावा घेऊन पुढील धोरण ठरवले पाहिजे.
– मेंढेगिरी समितीचा अहवाल दहा वर्षांनंतर ग्राह्य धरणे चुकीचे आहे. 26 जुलै 2023 रोजीच्या सरकारच्या जीआरनुसार नेमलेल्या समितीने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करूनच जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, तसेच 2016 मधील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून कार्यवाही करावी, असे म्हणणे याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांनी मांडले आहे.
