पार्सल पडताळणी ः रेल्वेची उदासीनता

>>जयेश राणे<<

 रेल्वे प्रशासनाचा पार्सल पडताळणीविषयी असलेला अक्षम्य निष्काळजीपणा, निक्रियता विविध क्षेत्रांतील तस्करी टोळय़ा व आतंकवादी यांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. ज्या देशात बुलेट ट्रेनचे जोरदार वारे वाहत आहेत त्या देशाच्या मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहरातील रेल्वेच्या पार्सल केंद्रांवर पार्सल पडताळणीची सोय नसणे चिंताजनक आहे. यामुळे प्राधान्य प्रथम कुठे असायला हवे हे लक्षात येते.

हिंदुस्थान रेल्वे दरमहा सुमारे दहा कोटी टन मालाची ने-आण होते.       मात्र रेल्वेतून जो माल पार्सल केला जातो ते पार्सल सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्कॅन आणि पडताळणी करण्याची कोणतीही व्यवस्था प्रशासनाने केलेली नाही. याविषयीचे नियम अद्यापही प्रस्तावितच आहेत. पार्सल केंद्रावर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्कॅनर लावण्याचे दायित्व वाणिज्य विभागाचे आहे. माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांवर रेल्वे प्रशासनाने ही उत्तरे दिली आहेत. पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वे यांच्याकडून शहरातील मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस, बोरिवली, सीएसटी, दादर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, ठाणे आणि कल्याण या रेल्वे स्थानकांवर पार्सल केला जाणारा माल सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्कॅन व तपासण्याची काय यंत्रणा आहे? याविषयी काय नियम आहेत? स्कॅनर लावण्याची जबाबदारी कोणाची आदी प्रश्न माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत विचारण्यात आले होते. त्याला वरील उत्तरे मिळाली आहेत. रेल्वे प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणामुळे पार्सलच्या माध्यमातून घातपाताची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे रेल्वेची सुरक्षा धोरणांविषयीची निक्रियताच उजेडात आली आहे.

मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस, बोरिवली या स्थानकांवर पार्सल सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्कॅन आणि तपासणी यांची सध्या कोणतीही व्यवस्था नसल्याचे सांगण्यात आले. मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱयांनी तर यासंदर्भातील माहिती देण्यास नकार दिला. मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस आणि बोरिवली ही पश्चिम रेल्वे मार्गावरील महत्त्वाची रेल्वे स्थानके आहेत. येथून मुंबई बाहेर ये-जा करणाऱया एक्स्प्रेस रेल्वे गाडय़ांचे प्रमाण पुष्कळ आहे. तीच गोष्ट मध्य रेल्वे मार्गावरील सीएसएमटी, दादर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, ठाणे आणि कल्याण या रेल्वे स्थानकांविषयीही आहे. मुंबईच्या दोन्हीही रेल्वे मार्गांवरील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर पार्सल पडताळणीची सोय नाही. म्हणजे एकंदरीत मुंबई रेल्वे विभागाकडे पार्सल पडताळणीची व्यवस्था नाही असा याचा थेट अर्थ होतो.

मुंबई महानगराने ११९३ मधील साखळी बॉम्बस्फोट, ‘२६ /११’ सारखे भीषण दहशतवादी हल्ले आणि त्यामुळे झालेली मनुष्यहानी अनुभवली आहे. त्यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या महानगराची सुरक्षा कडेकोट असायला हवी. तसेच वस्तूंची
ने-आण होत असलेल्या ठिकाणीही पडताळणीसाठी अत्याधुनिक व्यवस्था असायलाच पाहिजे. रेल्वे प्रशासनाची पार्सल पडताळणीविषयी असलेला अक्षम्य निष्काळजीपणा, निक्रियता ही आतंकवादी, विविध क्षेत्रांतील तस्करी टोळय़ा यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. ज्या देशात बुलेट ट्रेनचे जोरदार वारे वाहत आहेत त्या देशाच्या मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहरातील रेल्वेच्या पार्सल केंद्रांवर पार्सल पडताळणीची सोय नसणे चिंताजनक आहे. यामुळे प्राधान्य प्रथम कुठे असायला हवे हे लक्षात येते.

पार्सलद्वारे मालाची ने-आण करण्यासाठी रेल्वे त्यांच्या ठरलेल्या दराप्रमाणे भाडे आकारात असते. रेल्वेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा हा अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत आहे. त्यामुळे याविषयी तर रेल्वेने अधिकच सतर्कता बाळगायला हवी होती. सुरक्षेच्या अनुषंगाने पडताळणी केली जाते म्हणून रेल्वेतून पार्सल पाठवण्याकडे पाठ फिरवल्याने त्यातून मिळणाऱया उत्पन्नात घट होईल असा विचार रेल्वे करत असेल तर तो चुकीचाच आहे. ज्या व्यावसायिकाच्या पार्सलमध्ये काही संशयास्पद वस्तू नाहीत तो निःसंशय रेल्वेतूनच पार्सल पाठवणार आणि याउलट जे कृती करत असतील ते पडताळणी चालू केल्यावर लबाडी पकडली जाण्याच्या भीतीने आपसूकच माघार घेणार. हे माघार घेणारे कोण आहेत, त्यामागील कारणे काय, त्यांचा व्यवसाय कोणता ? आदी सर्व प्रश्नांचाही अभ्यास ठेवला पाहिजे. केवळ मालवाहकाची भूमिका बजावून उपयोग नाही. त्या मालातून काय पार्सल केले जाते याकडे काटेकोर लक्ष हे पाहिजेच.

सुरक्षेतील हलगर्जीपणामुळे संकट ओढवल्यावर त्यामागील सूत्रधारांचा शोध घेण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना जंगजंग पछाडावे लागते. सुरक्षा व्यवस्थेत काटेकोरपणा ठेवल्यास राष्ट्रद्रोही शक्तींना घातपाती कारवाया करून धाक निर्माण करणे कठीण जाते. त्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था चोख असायला पाहिजे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमातळावर सोने, हिरे, अमली पदार्थ यांची तस्करी करणारे सुरक्षा यंत्रणांच्या जाळय़ात अडकण्याचे प्रमाण पुष्कळ आहे. या ठिकाणी तस्करी होऊ शकते तर रेल्वेच्या पार्सलमधून तस्करी होणार नाही का ? हा अगदी सामान्य प्रश्न आहे. तस्कारांसाठी मुंबई म्हणजे नंदनवनच म्हणता येईल. त्यामुळे तस्करांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्याकडे किती बारीक लक्ष असायला पाहिजे हे समजते. असे असताना रेल्वे विभाग या संवेदनशील प्रश्नाकडे कानाडोळा का करत आहे? मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवरील पार्सल केंद्रांवरील पार्सल पडताळणीविषयी अक्षम्य निष्काळजीपणा उघडकीस आला आहे, तर देशात काय स्थिती असेल? जवानांनी डोळय़ांत तेल घालून देशाच्या सीमांचे रक्षण करायचे, दगडफेक करणाऱयांचे दगड झेलायचे, प्रसंगी प्राणाचे बलिदानही द्यायचे आणि आम्ही पार्सल व्यवस्थाही चोख ठेवू शकत नाही. मुंबईसारख्या महानगरातील रेल्वेच्या सर्वच पार्सल केंद्रांवर स्कॅन आणि पडताळणी करण्यासाठी यंत्रणा बसवण्यासाठी वाट पाहावी लागणे, त्यासाठी केंद्रीय रेल्वे विभागाला सांगावे लागणे या गोष्टी संतापजनक आहेत.

रेल्वे पार्सल स्कॅन आणि पडताळणी संदर्भातील नियम अद्यापही प्रस्तावित आहेत. म्हणजे त्यावर पुढील कार्यवाही होण्यासाठी विचार करण्याकरिता रेल्वे विभागाकडे सवड नाही असे का समजू नये? आवड आणि सवड असती तर पडताळणी व्यवस्थेचे सूत्र केव्हाच मार्गी लागले असते. त्यामुळे पार्सल स्कॅन आणि पडताळणी या सूत्राला रेल्वे विभागाने महत्त्वच दिलेले नाही यावर शिक्कामोर्तब होते. लाल फितीचा कारभार कसा असतो हे देशातील नागरिकांना ज्ञात आहे, पण तो सुरक्षेच्या दृष्टीनेही किती तकलादू आहे याची प्रकर्षाने जाणीव होते. जोपर्यंत काही अघटित घडत नाही तोपर्यंत जसे आता चालू आहे तसे चालू द्यायचे, पुढचे पुढे पहाता येईल, अशी निर्ढावलेली भावना यामागे आहे का? प्रस्तावित नियमांची रेल्वे गाडी बुलेट वेगाने केव्हा मार्गस्थ होणार याविषयी वर्तमान स्थितीत अनिश्चितता आहे. ती त्वरेने मार्गस्थ होण्यासाठी रेल्वे विभागाकडून हिरवा कंदील दाखवला जावा हीच अपेक्षा!