निधी वाटपात अन्याय

>>जयराम देवजी<<

केंद्राकडून राज्यांना दिला जाणारा निधी ज्या निकषांवर दिला जातो, त्यातील लोकसंख्या हा प्रमुख निकष आहे. त्यासाठी आतापर्यंत १९७१ हे वर्ष पायाभूत मानले जात होते. केंद्राकडे कररूपाने जमा होणाऱ्या निधीचे राज्यांना वाटप कसे आणि किती प्रमाणात करायचे याचा निर्णय वित्त आयोग घेतो. कोणत्या राज्याला, कोणत्या कारणासाठी निधी द्यावा अथवा देऊ नये याचाही निर्णय वित्त आयोगच घेतो. घटनेच्या अनुच्छेद २८० अ नुसार १९५१ पासून आतापर्यंत चौदा वित्त आयोग स्थापन झाले आणि त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली आहे. म्हणजे त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या निकषांवर निधीचे वाटप केले जात होते. सन २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाने मात्र सन २०११ च्या जनगणनेचा निकष लावला आहे. केंद्राकडून राज्यांना दिला जाणारा निधी सन १९७१च्या जनगणनेनुसार दिला जात असला तरी त्यानंतर आतापर्यंत लोकसंख्येत खूपच वाढ झालेली आहे. एवढेच नव्हे तर राज्यवार लोकसंख्येच्या वाढीचा दरही वेगवेगळा आहे. परिणामी, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी गांभीर्याने उपाय राबविले आहेत तेथील लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी राहीला. याउलट जेथे लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय गांभीर्याने राबविले नाहीत तेथे लोकसंख्या वाढीचा वेग प्रचंड राहिला आहे. आपल्याकडे लोकसंख्येच्या आधारावरच लोकसभेत प्रतिनिधित्व मिळते. ज्या राज्यांची लोकसंख्या अधिक आहे, त्या राज्यांचे खासदार अधिक असतात. लोकसंख्या कमी राखण्यास यश मिळविणाऱ्या राज्यांना मात्र प्रतिनिधित्व कमी मिळते. त्यापाठोपाठ आता निधी कमी करणे ही अशा राज्यांना दुहेरी शिक्षा वाटते. घटनादुरुस्ती (१९७६ मध्ये ४२ वी) करून लोकसभेच्या जागा २५ वर्षांसाठी गोठविण्यात आल्या होत्या, सन २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना ९१ वी घटनादुरुस्ती करून जागांची संख्या आणखी २५ वर्षांसाठी गोठविण्यात आली. लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन मिळावे आणि लोकसंख्या कमी झाल्यामुळे राज्यांचे केंद्रातील प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही, याची राज्यांना खात्री पटावी, हा या मागील हेतू होता. लोकसंख्या नियंत्रण आणि मानवी विकासात प्रगती साधणाऱ्या राज्यांना त्याचे बक्षीस म्हणून प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा निर्णय घेता येणार नाही. याबद्दल सर्वपक्षीय एकमत होते. राज्यांना निधी वाटपाच्या बाबतीत २०११चा निकष लावल्यामुळे मात्र आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होऊ शकते. हा मुद्दा तांत्रिक असला तरी त्याचा परिणाम सामान्यातील सामान्य नागरिकांवर होणार असल्यामुळे मानवी विकासात आघाडी घेणाऱ्या राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरला तर त्यात नवल नाही. किंबहुना त्याची सुरुवात कदाचित झाली असावी. मानवी विकासात महिलांचे संरक्षण, शिक्षण आणि सशक्तीकरण हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. उत्तरेकडील अनेक राज्ये याबाबतीत पिछाडीवर आहेत. त्यामुळेच लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीतही ती मागे पडलेली आहेत. अशावेळी लोकसंख्येनुसार विकास निधी उपलब्ध करून देणे आणि आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना कोणत्याही राज्यात निर्माण होऊ न देणे, ही दुहेरी कसरत आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबत काय तोडगा काढला जातो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.