अधिकाऱ्यांवरही कारवाई हवी

>>जयराम देवजी<<

झोपडपट्टी ही जगातील सर्वच प्रमुख शहरांचा भाग आहे. त्यामुळे ती मुंबईत असली तरी आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही, पण शहरात झोपडपट्टीऐवजी झोपडपट्टीत शहर ही ओळख हिंदुस्थानसह आशियाई देशांतील शहरांना जास्त लागू पडते. मुंबई हीदेखील याच सदरात मोडते. शहरात येणारे लोंढे, पुनर्वसनाच्या शेकडो योजना जाहीर करूनही वाढत जाणाऱ्या झोपडय़ांची संख्या आणि त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण येतो. मुंबई हीदेखील काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आशियातील सर्वाधिक झोपडपट्टीचा किताब मिरवीत होती. परंतु आता याच मुंबईतील झोपडय़ा हटविणे म्हणजे ५० टक्के लोकसंख्येचा निवारा हिसकावून घेण्यासारखेच आहे. चहूबाजूंनी वाढणाऱ्या झोपडय़ा हा आर्थिक मागासलेपणाचाच परिणाम आहे आणि तरीही तो केवळ आर्थिक घटनांशी जोडून सोडता येण्यासारखा नाही. झोपडय़ांवर कारवाई करावी का, हा कदाचित सामाजिक प्रश्न असेल. मात्र जेव्हा सवा दोन कोटी मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेची बाब येते तेव्हा निश्चितच कारवाईबाबत दुहेरी भूमिका घेता येणार नाही. पदपथ, रिकाम्या जागा, मोकळी मैदाने येथे वाढणाऱ्या झोपडय़ा अनधिकृत आहेतच, पण जलवाहिन्या, रेल्वे हद्द आणि विमानतळ परिसरातील झोपडय़ा या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही घातक ठरू शकतात. जलवाहिन्यांच्या दोन्ही बाजूने दहा मीटर परिसरात एकही अतिक्रमण ठेवू नये असे आदेश उच्च न्यायालयानेही दिले आहेत. तरीही पुनर्वसनाचा मुद्दा मार्गी लावता येत नसल्याने या समस्येचे घोंगडे भिजत पडले आहे. शहराच्या पुढील २० वर्षांचा आराखडा तयार करताना झोपडपट्टीचे स्थान नगण्य ठेवण्यात आले आहे. झोपडपट्टीत किती घरे आहेत, तेथे कोणते उद्योगधंदे चालतात याबाबत प्रशासनाला काहीच देणेघेणे नाही. वीज आणि पाणीपुरवठा माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून देण्यापलीकडे प्रशासन त्याबाबतीत लक्ष घालत नाही. झोपडय़ांची समस्या दूर करणे हे पालिकेच्या हातात नाही हे मान्य केले तरी उपाशीपोटी मरण्यापेक्षा गटार, नाल्याशेजारी राहण्याचा पर्याय बरा असे वाटण्याची स्थिती बदलल्याशिवाय झोपडय़ांची संख्या कमी होणार नाही. तसेच व्होट बँक तयार करणारे स्थानिक राजकीय पुढारी, झोपडपट्टीदादा, पालिका प्रशासनातील संबंधित अधिकारी व चिरीमिरी घेऊन डोळय़ांदेखत या वाढत्या अनधिकृत झोपडय़ांना अभय देणाऱ्या पोलीस खात्यातील संबंधितांवरही कारवाई व्हायला हवी.